MPSC लिपिक पदांच्या भरतीसाठी नवीन शासन निर्णय – ‘हे’ प्रमाणपत्र बंधनकारक | जाणून घ्या सविस्तर | MPSC Recruitment

मुंबई | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत विविध पदांसाठी भरतीची जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली आहे. यातील लिपिक टंकलेखक (टायपिस्ट क्लर्क) पदासाठी उमेदवारांना मराठी किंवा इंग्रजी टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे. मात्र, या मूळ पात्रतेसह आता नव्या नियमाचा समावेश करण्यात आला असून, मराठी टंकलेखन करणाऱ्या उमेदवारांना नियुक्ती झाल्यानंतर चार वर्षांत इंग्रजी टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे.

शासकीय कार्यालयातील लिपिक टंकलेखक या पदाचे सेवाप्रवेश नियमात लिपिक-टंकलेखक पदासाठी मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनीट वेगमर्यादेचे किंवा इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे प्रमाणपत्र धारण करणे ही तांत्रिक पात्रता आहे. त्यानुसार, पदभरती प्रक्रियेत चार वर्षांत प्रमाणपत्र सादर करणे सक्तीचे अधिसूचनेनुसार केवळ इंग्रजी टंकलेखन प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या उमेदवाराची लिपिक-टंकलेखक पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर त्याने नियुक्तीनंतर चार वर्षांत मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनीट वेगमादिचे प्रमाणपत्र सादर करणे सक्तीचे आहे.

तसेच केवळ मराठी टंकलेखन प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या नियुक्तीनंतर चार वर्षांत इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० शब्द प्रति मिनीट वेगमर्यादेचे विहीत प्रमाणपत्र सादर करणे गरजेचे राहील. अन्यथा वार्षिक वेतनवाढ रोखण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

गुणवत्तेनुसार मराठी किंवा इंग्रजी टंकलेखन प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या उमेदवाराची लिपिक-टंकलेखक पदावर निवड होते. राज्य शासनाचे कामकाज प्रामुख्याने मराठी भाषेतून होत असल्याने लिपिक-टंकलेखक या पदावर इंग्रजी टंकलेखन करणाऱ्या उमेदवाराची नियुक्ती झाल्यास, त्याला मराठी टंकलेखन सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र, न्यायालय व न्यायाधिकरणातील सरकारी वकिलांची कार्यालये अशा काही कार्यालयांमध्ये बहुतांशी कामकाज इंग्रजी भाषेतून पार पाडावे लागते.

अशा कार्यालयांत लिपिक- टंकलेखक पदावर नियुक्ती झालेल्या उमेदवाराकडे केवळ मराठी टंकलेखन प्रमाणपत्र असल्यास इंग्रजी टंकलेखनाच्या कामकाजावर परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबत निर्णय घेतला.

शासन निर्णय :- 

१) महाराष्ट्र शासनात सर्व कामकाज मराठी भाषेतून करण्यात येते. यास्तव, संदर्भाधिन क्रमांक २ च्या अधिसूचनेनुसार केवळ इंग्रजी टंकलेखन प्रमाणपत्र धारण करणा-या उमेदवाराची लिपिक- टंकलेखक पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर, त्याने नियुक्तीच्या दिनांकापासून ४ वर्षांत मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे विहीत प्रमाणपत्र सादर करणे सक्तीचे आहे. अन्यथा, त्याची वार्षिक वेतनवाढ रोखण्याची तरतूद सदर अधिसूचनेत केली आहे.

शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही २०२३/प्र.क्र.१/कार्यासन १२

२) शासकीय कामकाज मराठी भाषेतून होत असले तरीही काही विशिष्ट कार्यालयांमधील बहुतांश कामकाज इंग्रजी भाषेतून पार पाडावे लागते. (उदा. न्यायालय व न्यायाधिकरणातील सरकारी वकिलांची कार्यालये) यास्तव, केवळ मराठी टंकलेखन प्रमाणपत्र धारण करणा-या उमेदवाराची अशा शासकीय कार्यालयात लिपिक-टंकलेखक या पदावर निवड झाल्यास, त्या उमेदवाराने नियुक्तीच्या दिनांकापासून ४ वर्षांत इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे विहीत प्रमाणपत्र सादर करणे गरजेचे राहील. अन्यथा, त्याची वार्षिक वेतनवाढ रोखण्यात येईल. नियुक्ती प्राधिकारी यांनी लिपिक-टंकलेखक पदावर निवड झालेल्या उमेदवाराकडे मराठी /इंग्रजी यापैकी कोणते टंकलेखन प्रमाणपत्र आहे ही बाब तपासून, नियुक्ती आदेशात वरील १ किंवा २ यापैकी आवश्यकतेनुसार योग्य ती तरतूद नमूद करण्याची दक्षता घ्यावी.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११२१११४०१९४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.