खुशखबर! – अंगणवाडी सेविकांच्या भरती प्रक्रियेविषयी मोठी अपडेट | Anganwadi Bharti 2023

राज्यातील अंगणवाड्यांमध्ये जवळपास २० हजार पेक्षा अधिक पदांची भरती केली जाणार आहे. सेविकासाठी आता दहावीऐवजी बारावी उत्तीर्णची अट असणार आहे. मदतनीस व सेविकांची अंतिम निवड करण्याचा अधिकार तालुक्याच्या बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनाच असणार आहे.

मुंबई | राज्यातील अंगणवाड्यामध्ये 20 हजारपेक्षा अधिक अंगणवाडी सेविकांची भरती केली जाणार आहे. 26 जानेवारीनंतर ही भरती (अंगणवाडी भरती) प्रक्रिया सुरु होणार असल्याची माहिती होती. तर नुकत्याच मिळालेल्या माहितीनुसार ही भरती प्रक्रिया येत्या आठ दिवसात सुरू होणार आहे. राज्यातील एक लाख 10 हजार अंगणवाड्यांमध्ये राज्य सरकारच्या माध्यमातून 20 हजार पेक्षा अधिक जागांची भरती केली जाणार आहे.

अंगणवाडी सेविका भरतीसाठी शिक्षणाची नवीन अट; जाणून घ्या भरतीविषयीची सविस्तर माहिती | Anganwadi Bharti 2023

अंगणवाडी सेविका होण्यासाठी पूर्वीपासून दहावी उत्तीर्ण अशी अट होती. परंतु, अंगणवाड्यांमधील ७५ लाख विद्यार्थ्यांची दररोज ‘पोषण ट्रॅकर’ ॲपद्वारे माहिती भरताना अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे आता सेविकांच्या पदासाठी बारावी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे. त्यासंबंधीचा शासन निर्णय झाल्यानंतर भरती प्रक्रियेला सुरवात होणार आहे.

येत्या आठ दिवसात भरतीची प्रक्रिया सुरु
पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागणी, त्यांची यादी प्रसिद्ध करणे आणि त्यावर हरकती मागविण्यासाठी किमान 20 ते 25 दिवस लागणार आहेत. त्यानंतर विधवा, जातसंवर्ग, पूर्वीचा अनुभव आणि शैक्षणिक पात्रता, यावरून संबंधित पात्र उमेदवारांची थेट निवड केली जाणार आहे.

खुशखबर | राज्यात 20 हजार 186 अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची भरती | Anganwadi Bharti 2023

Old Post : राज्यात अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या 20 हजारांपेक्षा (Anganwadi Bharti 2023) अधिक पदांच्या भरतीला मान्यता मिळाली असून लवकरच ही भरती सुरु करण्यात येईल. त्याशिवाय मानधनवाढीसह नवीन मोबाईल, विमा, अंगणवाड्यांसाठी वर्ग आदी विषयांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज ‘वर्षा’ निवासस्थानी बैठक घेण्यात आली. महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, एकात्मिक बालविकास सेवा आयुक्त रुबल अग्रवाल यांचेसह महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटना-समितींचे पदाधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या एकरकमी लाभ योजनेसाठी एलआयसीकडे शासनाने 100 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले आहेत. या संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणांवर तात्काळ कार्यवाही करुन संबंधितांना पैसे देण्यासाठी भारतीय जीवन विमा महामंडळाकडे पाठपुरावा करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.

अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या 20 हजार 186 पदांच्या भरतीला मान्यता मिळाली असून ही भरती प्रक्रिया सहा महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. अंगणवाडी केंद्रासाठी सध्या अस्तित्वात असलेले वर्ग आणि भाड्याने घेतलेले वर्ग याचा आढावा घेण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी विभागाला दिल्या. आढाव्यानंतर महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील शाळांमध्ये हे वर्ग भरविण्याच्या संदर्भात त्यांना आदेश देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांग़ितले. कोविड काळात केलेल्या उल्लेखनीय सेवेबद्दल अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना जाहीर केलेला प्रोत्साहन भत्ता लवकरच देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

चिमुकल्यांसाठी शाळेची गोडी लावणारी संस्कार केंद्र आणि गरोदर मातांच्या आरोग्याची काळजी घेणारे आरोग्य केंद्र या दुहेरी भूमिकेत असणाऱ्या गावोगावच्या अंगणवाड्यात असणाऱ्या रिक्त पदांचा प्रश्न आता सुटू शकणार आहे. अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांची रिक्त पदे भरण्यासाठी वित्त विभागाने आज (ता. ११ जानेवारी २०२३ रोजी ) मान्यता दिली. यामुळे रिक्त असलेली पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने विस्कळित झालेल्या कामकाजाला पुन्हा गती येणार आहे.

गावोगावी बालकांसह महिलांच्या दृष्टीने अंगणवाडीचे कार्य आजही महत्त्वपूर्ण व मोलाचे ठरत आहे. त्यातच जिल्ह्यात तब्बल आजारावर पदे रिक्त असल्याने अंगणवाड्यांच्या कामकाजाला नक्कीच विस्कळितपणा आला असल्याने जिल्हा परिषदेने व लोकप्रतिनिधींनी देखील वेळोवेळी ही रिक्त पदे भरण्याची मागणी केली होती.  वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात अंगणवाडी सेविकांच्या १७९, मदतनीसांच्या ७३८ तर मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या २२ जागा रिक्त होत्या. यात नव्याने भर पडली असून एकट्या येवला तालुक्यात दोन्ही प्रकल्पांची प्रकल्प अधिकाऱ्यांसह ९९ पदे रिक्त आहेत. यामुळे जिल्ह्यात कामकाजात विस्कळितपणा येऊन कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा मोठा ताण पडत आहे.