मुख्यमंत्र्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची महत्वाची मागणी फेटाळली, सर्वपक्षीय बैठकीत आणखी काय घडलं? वाचा… Maratha Reservation
मुंबई | मराठा आरक्षणासंदर्भात सुरु असलेली सर्वपक्षीय बैठक संपली आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण (Maratha Reservation) देण्यावर सर्वपक्षीय नेत्यांचे एकमत झाले. मनोज जरांगे यांनी सरकारला थोडा वेळ द्यावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केली, तसेच मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे, यावर देखील सर्वपक्षीय नेत्यांचे एकमत झाले आहे. ही बैठक तब्बल अडीच तास चालली होती.
यावेळी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्व पक्षीय नेत्यांचे एकमत झाले. आरक्षणा संदर्भात कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते व त्यासंदर्भात राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी, अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली आहे.
राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत व घडत आहेत त्या अयोग्य असून यामुळे आंदोलनाची बदनामी होत आहे. या घटनांबद्दल आम्ही तीव्र नापसंती व्यक्त करतो. राज्यात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे
सरकारच्या या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन बैठकीत करण्यात आले.
मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक: एकनाथ शिंदे
या बैठकीला उपस्थिती लावल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांचे आभार मानले. त्यांनी म्हटले की, सरकारची बाजू समजून घ्या. सरकार कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींवर विचार करत आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सरकारला वेठीस धरणे योग्य नाही. सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपापल्या भागात जाऊन आपले कार्यकर्ते आणि जनतेची समजूत काढली पाहिजे, अशी अपेक्षा एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्र्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी फेटाळली
मराठा आरक्षणासंबंधी सर्वपक्षीय बैठकीतून एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फेटाळून लावली आहे. ‘कुणबी म्हणून मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देता येणार नाही’ असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत.
शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी ही माहिती दिली. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र द्या अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. मात्र, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं आहे.
बैठक संपल्यानंतर जयंत पाटील बाहेर आले. त्यावेळी त्यांना बैठकीत काय चर्चा झाली? काय ठरलं? अशी विचारणा करण्यात आली. “काहीही घडलेलं नाही, आहे तीच परिस्थिती आहे. फक्त शांतता राखा, उपोषण मागे घ्या हा ठराव एकमुखाने या सर्वपक्षीय बैठकीत झाला” असं जयंत पाटील म्हणाले. कुणबीमधून मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देता येणार नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्याच जयंत पाटील म्हणाले. त्याचबरोबर आरक्षणासाठी आयोग काम करतोय, असं जयंत पाटील म्हणाले.