Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगेंच्या कोणकोणत्या मागण्या राज्य सरकारकडून मान्य झाल्या? वाचा सविस्तर
मुंबई | Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणासाठी आंतरवाली सराटीतून पायीदिंडी घेऊन मुंबईत धडक दिलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या काही मागण्या सरकारकडून मान्य करण्यात आल्या आहेत.
Manoj Jarange speech Vashi Navi Mumbai : ज्या मागण्या आहेत त्या सरकारने मान्य केल्याचं म्हटलं आहे, पण आम्हाला अध्यादेश हवा आहे. सरकारने उद्या म्हणजे शनिवारी दुपारी 12 पर्यंत अध्यादेश द्यावा, अन्यथा आम्ही मुंबईत घुसू असं मनोज जरांगे म्हणाले. उपोषणाला नायतर गुलाल उधळायला, आझाद मैदानात येणारच, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
मराठा आंदोलकांच्या किती आणि कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या? मनोज जरांगेंनी वाचली यादी (Manoj Jarange Patil)
१. मराठा समाजातील ५४ लाख लोकांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना जातप्रमाणपत्रांचं वाटप करा, नोंद नेमकी कोणाची हे माहिती करायचं असलं तर ग्रामपंचायतीला नोंदी मिळालेले कागद बाहेरच्या भिंतीवर चिकटवण्यास सांगा. त्यानंतर लोक प्रमाणपत्रं घेण्यासाठी अर्ज करू शकतील. नोंदी मिळाल्या आहेत त्या सर्व कुटुंबांना नोंदींच्या आधारावर प्रमाणपत्र दिलं जावं. ५४ लाख नोंदींनुसार वंशावळी जुळल्यावर त्यांना प्रमाणपत्र मिळायला हवं. ज्याची नोंद मिळाली आहे त्यांनी तातडीने अर्ज भरण्यास सुरुवात करावी. त्यानुसार राज्य सरकारकडे चार दिवसांत प्रमाणपत्र वितरित करण्याची मागणी केली होती. त्यावर राज्य सरकारने म्हटलं आहे की, आतापर्यंत ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्रं दिली आहेत. तसेच वंशावळी जुळवण्यासाठी समिती नेमली आहे.
२. ज्या ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्रं दिली आहेत त्यांची माहिती आम्हाला (मराठा आंदोलक) द्यावी, ही मागणी करण्यात आली होती. त्यावर काही दिवसांत हा डेटा आपल्याला मिळेल असे सांगण्यात आले आहे.
३. शिंदे समिती रद्द करायची नाही, या समितीने मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी शोधत राहावं. त्यानुसार सरकारने दोन महिने मुदत वाढवली आहे. आंदोलकांनी मागणी केली आहे की, ही समिती एक वर्षभर असायला हवी. त्यावर राज्य सरकारने म्हटलं आहे की, टप्प्याटप्प्याने या समितीची मुदत वाढवली जाईल.
४. ज्यांची नोंद मिळाली त्याच्या कटुंबांतील सग्यासोयऱ्यांना प्रमाणपत्र दिलं जावं. त्याचा शासननिर्णय/अध्यादेश दिला जावा. जो अद्याप सरकारने काढलेला नाही. ज्याची नोंद आहे ती व्यक्ती त्याच्या सग्यासोयऱ्यांबाबत शपथपत्र सादर करत असेल तर त्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जावं. तसेच हे शपथपत्र मोफत दिलं जावं. यावर सरकारने होकार दिला आहे. सरकार यासंबंधीचा अद्यादेश जारी करणार आहे.
५. अंतरवालीसह महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल केलेले गुन्हे मागे घेतले जावे. त्यावर गृहविभागाने म्हटलं आहे की, विहित प्रक्रिया राबवून गुन्हे मागे घेऊ.
६. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासाठी क्युरेटिव्ह पीटिशन दाखल केली आहे. त्यावर निर्णय होईपर्यंत आणि संपूर्ण मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत, मराठा समाजातील मुलांना १०० टक्के शिक्षण मोफत द्यावं, तसेच आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सरकारी भरत्या थांबवा, अथवा आमच्या जागा राखीव ठेवून भरती करा, अशी मागणी केली होती. परंतु, सरकारने ही मागणी मान्य केलेली नाही. राज्य सरकारने म्हटलं आहे की, राज्यातील केवळ मुलींना केजी टू पीजीपर्यंतचं शिक्षण देण्याचा निर्णय निर्गमित करू. परंतु, यासाठीचा शासननिर्णय जारी केलेला नाही. राज्य सरकारने केवळ मुलींच्या शिक्षणाबाबत अनुकूलता दाखवली आहे. मुलांच्या मोफत शिक्षणाबाबत कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वातील मराठा मोर्चा आज (२६ जानेवारी) मुंबईत दाखल होत आहे. मनोज जरांगे हे त्यांचे समर्थक आणि लाखो मराठा बांधवांसह मुंबईच्या वेशीवर पोहोचले आहेत. मराठा समुदाय सध्या वाशी येथील एपीएमसी मार्केटमध्ये जमला आहे. काही वेळात वाशी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मनोज जरांगे पाटील यांची सभा होईल. या सभेनंतर मनोज जरांगे पाटील मुंबईकडे कूच करतील.
मनोज जरांगे पाटील मुंबईच्या आझाद मैदानात बेमुदत उपोषणाला बसणार आहेत. मुंबईकरांची आणि मराठा समाज आंदोलकांची गैरसोय टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांनी चर्चेसाठी यावे. आरक्षणाची मागणी मान्य करावी. आम्हाला आडमुठेपणा करायचा नाही मात्र, आझाद मैदानावरच उपोषण करणार, असा निर्धार मनोज जरांगे पाटील व्यक्त केला आहे.