शेतीसाठी विहीर खोदताय, मग घाई करू नका.. कारण शासनच तुम्हाला विहीर खोदण्यासाठी देतयं 4 लाख रूपये.. Vihir Anudan Yojana
बऱ्याचदा नदी, कालवे किंवा कोणतीही सिंचनाची सोय उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना शेती करणे अवघड होते. म्हणूनच अशा शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्याचा पर्याय शिल्लक राहतो. परंतु बऱ्याचदा शेतकऱ्यांची आर्थिक बाजू कमकुवत असल्याने विहीर खोदणे शक्य होत नाही. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांची अडचण दुर करण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हणजेच मनरेगाच्या माध्यमातून सिंचन विहीर खोदण्यासाठी 4 लाख रुपये एवढे अनुदान दिले जाते.
याबाबतचा शासन निर्णय 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्रात अजून 3 लाख 87 हजार 500 विहिरी खोदणे शक्य असल्याचे भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने म्हटले आहे. म्हणूनच विहिरीसाठी अनुदान मिळवायचे असेल तर यासाठी पात्रता काय आहे? अर्ज कुठे आणि कसा करायचा? याची माहिती आपण आज जाणून घेणार आहोत..
मनरेगा याजनेअंतर्गत खालील प्रवर्गातील अर्जदारासाठी प्राधान्यक्रमाने विहिर मंजुर केली जाते
- अनुसूचित जाती
- अनुसूचित जमाती
- भटक्या जमाती
- विमुक्त जाती
- दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी
- स्त्री-कर्ता असलेली कुटुंबे
- विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे
- जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
- इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी
- सिमांत शेतकरी (2.5 एकर पर्यंत शेतजमीन)
- अल्प भूधारक शेतकरी (5 एकरपर्यंत शेतजमीन)
मनरेगा योजनेअंतर्गत सिंचन विहीरीसाठी अनुदान मिळवण्यासाठी लाभधारकाची पात्रता
- विहीर खोदण्यासाठी अर्जदार शेतकऱ्यांकडे 1 एकर सलग शेतजमीन असावी.
- पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीपासून 500 मीटरपेक्षा जास्त अंतरावर सिंचन विहीर खोदणे गरेजेचे आहे.
- दोन विहिरींमध्ये 150 मीटर अंतराची अट अनुसूचित जाती-जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी लागू नाही आणि खासगी विहिरीपासून 150 मीटर अंतराची अट लागू राहणार नाही.
- लाभधारकाच्या सातबाऱ्यावर याआधीच विहिरीची नोंद असू नये.
- एकूण क्षेत्राचा दाखला म्हणजे 8-अ उतारा असावा.
- एकापेक्षा जास्त शेतकरी विहीर घेऊ शकतील, एकूण जमिनीचे सलग क्षेत्र 1 एकरपेक्षा जास्त असावे.
- अर्जदार हा जॉब कार्डधारक असावा.
सिंचन विहीरीसाठी अनुदान मिळवण्यासाठी अर्ज कुठे व कसा करायचा?
मनरेगा अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरीसाठी ग्रामपंचायतीकडे तसेच ऑनलाईन अर्जप्रणाली सुरू झाल्यानंतर ऑनलाईन अर्ज करता येतो. शासन निर्णयात या अर्जासाठीचा नमुना दिला असून तो तुम्ही खालील फोटोत पाहू शकता. त्या पद्धतीने तुम्ही अर्ज करू शकता. अर्ज पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदाराला संमतीपत्र सुद्धा द्यावे लागते. संमतीपत्राचा नमुना शासन निर्णयासोबत जोडला आहे. तसेच शासन निर्णयाची लिंक खाली देत आहोत.
शासन निर्णयाच्या लिंकसाठी इथे क्लिक करा.
सिंचन विहीरीसाठी अनुदानासाठी अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे
- सातबाराचा ऑनलाईन उतारा
- 8-अ चा ऑनलाईन उतारा
- मनरेगा जॉब कार्डची प्रत
- सामुदायिक विहीर घ्यायची असल्यास सर्व जण मिळून 40 गुंठे जमीन सलग असल्याचा पंचनामा आणि समोपचाराने पाणी वापराबाबतचे सर्वांचे करारपत्र.
अर्ज आणि त्यासोबतची कागदपत्रं अर्जदाराने ग्रामपंचायत कार्यालयात जमा केल्यानंतर हा अर्ज ऑनलाईन भरण्याचे काम ग्रामपंचायतीला करावे लागते. ग्रामपंचायतीने अर्ज स्विकारल्यानंतर शेतकऱ्यांनी त्याची पोच पावती घेणे गरजेचे आहे. यानंतर विहिरीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर सर्वसाधारण परिस्थितीत विहीर पूर्ण करण्याचा कालावधी 2 वर्षांचा आहे. अपवादात्मक परिस्थिती (दुष्काळ, पूर, इ.) विहीर पूर्ण करण्याचा कालावधी जास्तीत जास्त 3 वर्षांचा राहिल.
सिंचन विहीरीसाठी अनुदान किती?
महाराष्ट्राची भौगोलिक परिस्थिती भिन्न असल्याने राज्यासाठी विहिरीचा एकच आकार व दर निश्चित करणे शक्य नाही. त्यामुळे विहिरींच्या कामासंबंधी आर्थिक व तांत्रिक बाबी निश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाते. त्यानुसार, प्रत्येक जिल्ह्याना विहिरीसाठी 4 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मंजूर केले जाते. हे इअनुदान पूर्वी 3 लाख रूपये होते, त्यात वाढ करून ते 4 लाख रूपये करण्यात आले आहे.