मुंबई | तलाठी भरतीची परिक्षा (Talathi Bharti 2023) दिलेल्या उमेदवारांसाठी ही निराशाजनक बातमी आहे. तलाठी भरतीबाबत राज्य सरकारच्या काही निर्णयावरून वाद निर्माण झाल्याने तलाठी व वनरक्षक पदांवरील भरती प्रक्रिया 5 डिसेंबरपर्यंत स्थगित राहणार आहे.
आदिवासी विकास विभागातर्फे अधिसूचित क्षेत्रांतील गावांमधील सरकारी नोकऱ्यांत अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) शंभर टक्के आरक्षण ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे तलाठी व वनरक्षक पदांवरील भरती प्रक्रिया 5 डिसेंबरपर्यंत स्थगितच राहणार आहे.
हा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, पुढील सुनावणीपर्यंत भरती प्रक्रिया पुढे नेणार नसल्याची हमी राज्य सरकारने कायम ठेवली आहे. शंभर टक्के आरक्षणाच्या या वादामुळे भरती प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सुमारे 11 लाख उमेदवारांचे भवितव्य सध्या अनिश्चित आहे. तसेच 2 हजार 138 वनरक्षकांच्या पदांवरील भरतीसाठी जाहिरात देऊन निवडप्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.
आरक्षणाचा मुद्दा
‘कोणत्याही घटकाला शंभर टक्के आरक्षण देताच येत नाही; शिवाय आरक्षण 50 टक्क्यांच्या पुढे दिले जाऊ शकत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निवाड्यांत स्पष्ट केले आहे’, असे निदर्शनास आणून ‘सामाजिक विकास प्रबोधिनी’ आणि ‘बिगर आदिवासी आरक्षण हक्क बचाव’ या संस्थांसह अनेकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केल्या होत्या.
हमी कायम राहण्याचे आश्वासन
राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे यांनी आवश्यक कागदपत्रांचा संच दाखल करण्यासाठी काही दिवसांची मुदत देण्याची विनंती केली. सरकारची आधीची हमी कायम राहील, असेही स्पष्ट केले. त्यानुसार खंडपीठाने तसे आदेशात नोंदवून अपिलांवरील पुढील सुनावणी 5 डिसेंबर 2023 ला ठेवली आहे.
