ग्रामपंचायत निवडणूकांच्या निकालावरील राजकीय पक्षांच्या जनादेशाचा दावा म्हणजे ‘एक हात लाकूड अन् नऊ हात ढलपी’!

ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका या पक्षाच्या अधिकृत चिन्हावर होत नाहीत. या निवडणूकांमध्ये स्थानिक पातळीवर एकत्र येवून गाव-पुढाऱ्यांनी पॅनेल केलेली असतात. या पॅंनेलमध्ये अनेक पक्षांचे कार्यकर्ते आपली पक्षीय झूल खुंटीवर ठेवून स्थानिक मुद्दे, स्थानिक अस्मिता व गावकी-भावकीतील जिरवाजिरवी करत मागील निवडणूकांतील भूमिकांचे उट्टं काढण्यासाठी एकत्र आलेले असतात. त्यामुळे अशा पॅनेलच्या केवळ पॅनेलप्रमुखावरुन संबंधित पॅनेल कोणत्याही राजकीय पक्षाचे ठरवणे याला शहाणपणा म्हणता येणार नाही.

त्यामुळे नुकतेच महाराष्ट्रातील पार पडलेल्या २३२० ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूकांच्या निकालावरुन प्रिंट मिडीया, न्यूज चॅनेल्स व पोर्टलवरील पक्षनिहाय आकडेवारी तसेच विश्लेषण हे केवळ राजकीय लोकांच्या माहितीवर आधारित असते. प्रत्यक्षात त्या त्या गावात पॅनेलमध्ये कोण-कोण एकत्र आले होते व पॅनेलला पक्षाचा झेंडा व चिन्ह का नव्हता याबाबत भाष्य करत नाहीत. तालुक्याच्या ठिकाणी बातमीदारास राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या माहिती व फोटोनुसार बातमी छापली जाते. अशा बातम्यास मग इतर माध्यमांचा माहितीचा सोर्स होतात हेच वास्तव आहे. त्यामुळे स्थानिक आघाड्यांना कोणत्याही पक्षाचा राजकीय रंग देता येत नाही या मताचा मी आहे.

वास्तविक ज्यादिवशी ग्रामपंचायत निवडणूका जाहीर होतात त्या दिवसांपासून संबंधीत गावातील इच्छुक उमेदवार स्वतःला पॅनेलमधून उमेदवारी मिळवण्यासाठी भावकीची मिटींग घेवून सक्रीय होतात. ग्रामपंचायत निवडणूकीत उमेदवाराची भावकी आणि वैयक्तीक वर्तन फार महत्वाचे असते. त्यावरच उमेदवारी ठरते. एकदा निवडणूक रिंगणात उतरुन उमेदवारी पक्की झाली की, मग स्थानिक भाऊबंद, कार्यकर्ते आणि पक्षाची झूल उतरलेले पदाधिकारी गावकी-भावकी आणि वैयक्तीक महत्वकांशा या पायावर निवडणूक लढवतो. यासाठी कोणाला कोणाच्या शेतातून वाट हवी असते, तर कोणाला कोणाकडून अडचणीच्या वेळी शेतात पाणी हवे असते. वैयक्तीक हेवेदावे असतात. त्याला पक्षीय रंग नसतो, किंवा पक्षाचे मोठे नेते थेट प्रचारात उतरत नाहीत. अर्थात ज्या नेत्यांना राजकारणात ग्रामपंचायत निवडणुका सोडून इतर ठिकाणी यश नसते ते हमखास ग्रामपंचायत निवडणूकीत उतरतात हा भाग वेगळा.

राज्यात एकूण २,३५९ ग्रामपंचायत निवडणूकांसाठी रविवार दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सुमारे ६९ टक्के इतके मतदान झाले होते. यापैकी २,३२० ग्रामपंचायत निवडणूकांचे निकाल काल सोमवार दिनांक ६ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झाले. यापैकी १,७३२ ग्रामपंचायतींवर महायुतीच्या घटक पक्षांनी दावे केले. तर १,३१२ ग्रामपंचायतींवर मविआ च्या घटकपक्षांनी दावे केलेत. आता महायुती आणि मविआ च्या नेत्यांनी दावा केलेल्या ग्रामपंचायतींचा आकडा हा २,६८४ इतका होतो, तर प्रत्यक्षात निकाल हाती आलेल्या ग्रामपंचायतींची संख्या २,३२० इतकी आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील ३९ ग्रामपंचायतींचे निकाल उद्या भुधवार दिनांक ८ नोव्हेंबरला जाहीर होणार आहेत.

यावरुन चाणाक्ष नागरीकांच्या लक्षात येईल की जनमत अमूक पक्षाच्या बाजूने आहे हे ठसवण्यासाठी राजकारणी खोटं बोलतात. तेच काम आता माध्यमेही करत आहेत, जनतेशी खोटं बोलण्याचं!

पत्रकारिता हा “धंदा” नव्हे, तर सत्याशी बांधिलकी ठेवून, सत्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे व्रत आयुष्यभर प्रामाणिकपणे करणे. कायमस्वरुपी विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत राहून तटस्थपणे सत्ताधारी दडपू पहात असलेली माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणे म्हणजे पत्रकारिता आहे. त्यामुळे पत्रकारितेला व्यवसाय म्हणत नाहीत. तर पेशा म्हणतात. याचे भान आजच्या उथळ काळात माध्यमांचे धनी आणि माध्यमकर्मींना उरलेलेच नाही. त्यामुळे चुकीची माहिती आणि चुकीची आकडेवारी देवून राज्यातील जनतेची दिशाभूल केली जात आहे.

ग्रामपंचायतीचे मतदान आपल्या भावकीचा, जातीचा, वॉर्डचा अशा प्राधान्यावर निवडून आणला जातो. पक्ष, पॅनेल नेतृत्व करणारे याला विशेष महत्व नसतेय. म्हणून तर राज्यभरात सुमारे ३२५ अपक्ष ग्रामपंचायत सदस्य निवडून आलेत. तर भंडारा, बीड व सोलापूर जिल्हात नव्याने बीआरएस मध्ये प्रवेश केलेल्या लोकांनी स्थानिक पातळीवर पॅनेल करुन १२ ग्रामपंचायतीवर सत्ता मिळवलेली आहे, ती याच कारणातून बीआरएस पक्षाच्या प्रेमातून नव्हे! पण असे विश्लेषण सध्या राजकीय पक्ष व माध्यमकर्मी दोघांनाही पचणारे नाही. मात्र चाणाक्ष नागरीक राजकीय नेत्यांच्या व माध्यमांच्या चकवगिरीला बळी पडणार नाहीत याची खात्रीही आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणूकांच्या निकालावरील राजकीय पक्षांचा व माध्यमांचा पक्ष जनादेशाचा दावा म्हणजे ‘एक हात लाकूड अन् नऊ हात ढलपी’ असला प्रकार आहे.

• तुषार गायकवाड.
  लेखक सामाजिक कार्यकर्ते व राजकीय विश्लेषक आहेत.