शरद पवारांनी शेतकऱ्यांसाठी काय केले? मोदीजी हे आहे त्याचे उत्तर..!
क्रिकेट संघटनेच्या निमित्तानं शरद पवार यांची भेट व्हायची, परंतु त्यातूनही ते पाच-दहा मिनिटे शेतीवर चर्चा करायचे. विषय क्रिकेटचा असला तरी ते फिरून शेतीवरच यायचे. त्यांच्या मनात आणि डोक्यात गाव, शेतकरी, शेतीतली आधुनिकता, नाविन्य, तंत्रज्ञान, पिकाच्या कापणीनंतर काय काय करायचे याच गोष्टी सुरू असतात. पारंपरिकतेच्या पलीकडे जाऊन शेतीकडे पाहण्याचा त्यांचा आधुनिक दृष्टिकोन आहे. तुम्ही नुसता उसाचा विषय काढला तरी ते त्यावर सहज तासभर बोलतील. त्यासंदर्भातील अद्ययावत माहिती, आकडेवारी त्यांच्याकडे असते. सार्वजनिक जीवनात त्यांनी पद आणि प्रतिष्ठेपेक्षा सामान्य माणसांच्या कल्याणासाठी काही ना काही करण्याला महत्त्व दिले.
– नरेंद्र मोदी ( १० डिसेंबर २०१५, नवी दिल्ली)
महाराष्ट्राच्या एका बड्या नेत्याने तत्कालीन काँग्रेस सरकारमध्ये कृषीमंत्री म्हणून काम केले. व्यक्तिगतरित्या माझ्या मनात त्यांच्याबद्दल आदर आहे. पण त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी काय केले? शेतकऱ्यांच्या नावावर त्यांनी फक्त राजकारण केले. त्यांच्या काळात शेतकऱ्यांना दलालांवर अवलंबून राहावं लागत होतं
– नरेंद्र मोदी ( २६ ऑक्टोबर २०२३, शिर्डी)
२०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, यादृष्टिने प्रयत्न केले जातील.
– नरेंद्र मोदी ( २८ जानेवारी २०१६, उत्तर प्रदेश)
(२०१२ साली सोयाबीनला प्रतिक्विंटल ४३५० रुपये भाव होता. आज सोयाबीनचा दर ४२०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. अन्य शेतीमालाची परिस्थिती फारशी वेगळी नाही.)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तीन वक्तव्ये वर दिली आहेत. पहिले वक्तव्य आहे शरद पवार यांच्या अमृत महोत्सव समारंभातील. गौरव समारंभात चांगले बोलायचे असते आणि त्या संकेताला धरून मोदी बोलले, तो त्यांचा सभ्यपणा होता असे त्याचे कुणी समर्थन करू शकेल. त्यामुळे मोदींचे पवारांसंदर्भातील ते वक्तव्य तोंडदेखले आहे, असे म्हणता येईल. त्यांनी शिर्डी येथील मेळाव्यात केलेल्या ताज्या वक्तव्याशी त्याचा संबंध जोडून विरोधाभास अधोरेखित करू नये, असेही म्हटले जाईल. आणि कुणाही मोठ्या व्यक्तिचे नंतरचे बोलणे ग्राह्य मानले जावे, असे म्हटले जाते. त्यामुळे २०१५ च्या वक्तव्याशी २०२३च्या वक्तव्याचा काहीही संबंध नाही, असेही म्हणता येईल. २०२३ला ते जे बोलले तेच त्यांचे खरेखुरे बोलणे आहे, भले ते खरे नसेल. असे म्हणता येईल की, शरद पवार यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री असताना शेतकऱ्यांसाठी काहीही केले नाही. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावावर फक्त राजकारण केले. मोदींनी जे भाषण केले ती निवडणूक प्रचाराची सभा नव्हती, त्यामुळे निवडणुकीचे वारे अंगात शिरल्यामुळे ते बोलले असेही म्हणता येणार नाही.
२०१९च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रारंभीच्या टप्प्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोलापूरमधील सभेत, ‘शरद पवार यांनी महाराष्ट्रासाठी काय केले?’ असा प्रश्न विचारला होता. त्याचे उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेने मतपेटीच्या माध्यमातून दिले आणि भाजपच्या तोंडचा सत्तेचा घास हिरावला गेला होता. यावेळी निवडणुकीला अवकाश आहे, परंतु वारे वाहू लागले आहेत. त्यामुळे अमित शाह यांनी २०१९ला जी चूक केली, त्याचीच पुनरावृत्ती नरेंद्र मोदी यांनी २०२३ मध्ये केल्याचे दिसून येते. त्यांना शरद पवार यांना टार्गेट करायचे होते, परंतु त्यांनी त्यासाठी निवडलेला प्रश्न चुकीचा होता. देशाच्या पंतप्रधानपदावरील व्यक्तिने वस्तुस्थितीबाबत एवढे अनभिज्ञ असावे, हे आश्चर्यकारक आहे. अर्थात पंडित नेहरूंचे श्रेय नाकारणाऱ्या मोदी यांना शरद पवार यांचे कर्तृत्व नाकारणे किरकोळ वाटले असावे. परंतु नेहरूंचा इतिहास फार जुना आहे त्यामुळे त्यांच्यासंदर्भातील खोटे खपून जाते. आणि दहा वर्षे पाठीमागे गेले की, शरद पवार यांची कृषिमंत्रिपदाची कारकीर्द समोर येते.
शरद पवार यांनी कृषिमंत्री असताना त्यांनी नेमके काय केले, याचा शोध घेताना काही गोष्टी समोर येतात…
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात कृषिमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांतच शरद पवार यांनी राष्ट्रीय कृषी आयोगाची स्थापना केली आणि त्याच्या अध्यक्षपदी डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांची नियुक्ती केली. डॉ. स्वामीनाथन यांनी दिलेल्या अहवालावरच नंतरच्या काळातील सगळे राजकारण फिरते आहे आणि त्याच अहवालाच्या आधारे नरेंद्र मोदीही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा करून शेतकरी प्रेमाचा खोटा कळवळा दाखवत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळायला लागला की निर्यातबंदी करून शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याचे उद्योगच मोदी सरकारने दहा वर्षांत केले आहेत. वादग्रस्त कृषी कायदे ही त्यांची ‘नियत’ होती, परंतु शेतकऱ्यांच्या एकजुटीपुढे त्यांना माघार घ्यावी लागली.
शरद पवार यांनी कृषिमंत्री असताना अन्नधान्याच्या आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. आधारभूत किंमतीत वाढ म्हणजे महागाईला आमंत्रण अशी टीका अनेक घटकांनी केली. ग्राहककेंद्री विचार करणारे अर्थतज्ज्ञ आणि प्रसारमाध्यमांनीही त्यांच्याविरोधात रान उठवले. परंतु पवारांनी या टीकेची पर्वा केली नाही. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना विश्वासात घेऊन दरवर्षी त्यांनी हमी भावात वाढ करून घेतली. पवार यांच्या कृषिमंत्रिपदाच्या दहा वर्षांच्या काळात म्हणजे २०१४ पर्यंत गहू, तांदूळ, कापूस, सोयाबीन या सर्व पिकांच्या हमीभावात दुप्पटीपेक्षा अधिक वाढ करण्यात आली. शरद पवार यांच्या या निर्णयामुळे देशाने कृषिउत्पादनात क्रांती केली. त्यांच्या काळात भारत जगातला पहिल्या क्रमांकाचा तांदूळ निर्यातदार देश बनला, तर गव्हाच्या निर्यातीमध्ये जगात दुसरा क्रमांक पटकावला.
उत्पादन वाढले तर त्याला बाजारपेठही मिळायला पाहिजे म्हणून पवारांनी निर्यातीला प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे पवारांच्या कृषिमंत्रिपदाच्या दहा वर्षांत शेती आणि संलग्न उत्पादनांची निर्यात ७.५ अब्ज डॉलरवरून ४२.८४ अब्ज डॉलरवर गेली. या काळात कापसाची निर्यात १२ लाख ११ हजार गाठीवरून तब्बल ११७ लाख गाठीवर गेली. पवारांच्या कृषिमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत गहू, तांदळाबरोबरच भाज्या आणि फळांचे उत्पादनही वाढले. फळांचे उत्पादन ४५.२ दशलक्ष टनांवरून ८९ दशलक्ष टनांपर्यंत, तर पालेभाज्यांचे उत्पादन ८८.३ दशलक्ष टनांवरून १६२.९ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढू लागल्या होत्या. त्यात महाराष्ट्रातील विदर्भ आघाडीवर होता. कृषिमंत्री पवार यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासह विदर्भाचा दौरा केला. पंतप्रधानांना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले, त्यातून देशातील तीन कोटी शेतकऱ्यांना ७१ हजार कोटींची कर्जमाफी मिळाली. देशाच्या इतिहासातील ही आजवरची सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे. त्याचवेळी पीक कर्जाचा व्याजदर १६ टक्क्यांवरून सहा टक्क्यांवर आणला. शेतकऱ्यांना कर्जवाटपासाठी बँकांना धारेवर धरले, त्यामुळे शेतीसाठी दिले जाणारे कर्ज ८६ हजार ९८१ कोटी रुपयांवरून दहा वर्षात सात लाख कोटी रूपयांवर गेले.
शरद पवारांच्या कृषिमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीतील कामाचा हा धावता आढावा आहे. पवारांचे बोट धरून राजकारण केल्याचे सांगणाऱ्या मोदी यांनी पवार सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर त्यांच्या डोंगराएवढ्या कामाकडे दुर्लक्ष करावे, हे आश्चर्यकारक आहे.
राहिला वर उल्लेख केलेला तिसरा मुद्दा. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या आश्वासनाचा. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर शेतकरी सन्मान योजनेचे सहा हजार रुपये जमा करून आपण शेतकऱ्यांवर जणू उपकार करतोय, असा मोदी यांच्यासह त्यांच्या अनुयायांचाही समज झालेला दिसतो. परंतु मोदी विविध मार्गांनी शेतकऱ्यांच्या खिशातून वर्षाला किमान साठ हजार रुपये काढून घेतात आणि हे आकडेवारीसह सिद्ध करता येते. आणि सहा हजार रुपये देऊन साळसूदपणे उपकारकर्त्याचा आव आणतात, हा डाव लक्षात घ्यायला हवा.
शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांसाठी काय केले? असा प्रश्न विचारून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अहंकाराचे दर्शन घडवले आहे. पवारांनी देशाचे कृषिमंत्री म्हणून काम करताना केलेल्या कामांचा उल्लेख वर केला आहे. त्याव्यतिरिक्त इतरही बरेच सांगण्यासारखे आहे. शरद पवार पुलोदच्या माध्यमातून पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा शेती पंपांसाठी वीज सवलतीचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. त्याच काळात महाराष्ट्रात ऐतिहासिक कापूस एकाधिकार खरेदी योजना सुरू झाली. तत्कालीन सहकारमंत्री प्रा. एन. डी. पाटील यांनी त्यासाठी पंतप्रधान मोरारजी देसाई, जनता पक्षाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर यांच्यापर्यंत अनेक पातळ्यांवर प्रयत्न केले होते. शरद पवार यांनी त्यांना त्यासाठी पूर्ण पाठिंबा दिला होता.
शरद पवार यांनी विरोधी पक्षनेते असताना जळगाव ते नागपूर शेतकरी दिंडी काढली होती. या दिंडीमुळे मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले याना शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करावी लागली होती. शरद पवार यांच्या फळबाग विकास योजनेमुळेच सोलापूरसह राज्याच्या दुष्काळी भागाचे नंदनवन झाले आहे आणि शरद पवारांच्या प्रोत्साहनामुळेच सिंधुदुर्गातील मत्स्यशेतीचा विकास झाला आहे. यादीच करायची म्हटले तर फार मोठी होईल.
शरद पवार यांच्या राजकारणाचे मूल्यमापन करताना मतमतांतरे असू शकतात. परंतु त्यांनी सर्वांगीण विकासाची दृष्टी ठेवून जे काम केले, ते नाकारण्याचे धाडस करणे शहाणपणाचे ठरत नाही!