शेतात जायला रस्ता नाही? आता चिंता करू नका, ‘असा’ मिळवा रस्ता! अर्ज कसा & कुठे करायचा करायचा? जाणून घ्या सविस्तर.. | Farm Road
शेतकऱ्याला स्वत:च्या शेतजमिनीमध्ये जाण्यासाठी रस्ता (Farm Road) उपलब्ध नसेल, तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६च्या कलम १४३ अन्वये नवीन रस्त्यासाठी (Farm Road) अर्ज करता येतो. हा रस्ता शेजारच्या शेतकऱ्याच्या बांधावरून दिला जातो.
Farm Road
यासाठी शेतकऱ्यांना तहसिलदारांकडे एक लेखी अर्ज करावा लागतो. परभणीचे उपजिल्हाधिकारी डॉ. संजय कुंडेटकर यांनी लिहिलेल्या ‘महसूल कामकाज पुस्तिका’ या पुस्तकात तुम्ही शेतरस्त्याच्या अर्जासाठीचा नमुना पाहू शकता. www.drdcsanjayk.info या वेबसाईटवर हे पुस्तक उपलब्ध आहे.
प्रति, मा तहसिलदार साहेब, गगनबावडा. अर्ज - महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966च्या कलम 143 अन्वये मी शेत रस्त्यासाठी अर्ज करत आहे. विषय - शेतात जा ये करण्यासाठी जमिनीच्या बांधावरून कायमस्वरुपी रस्ता मिळणेबाबत. अर्जदाराच्या जमिनीचा तपशील - नाव - सदाशिव रामभाऊ पाटील, रा. गगनबावडा, ता. गगनबावडा, कोल्हापूर गट क्रमांक - 595, क्षेत्र - 1.30 हे.आर., आकारणी - 4.14 रुपये (कराची रक्कम) लगतच्या शेतकऱ्यांची नावं आणि पत्ता - (पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण दिशेला असणारे शेतकरी) (याठिकाणी अर्जदाराच्या शेतजमिनीच्या पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण दिशेला ज्या शेतकऱ्याची जमीन असते त्यांची नावं आणि पत्ता लिहिणं अपेक्षित असतं.) त्यानंतर मायनामध्ये तुम्ही असं लिहू शकता… महोदय, मी सदाशिव रामभाऊ पाटील, रा. गगनबावडा, येथील कायम रहिवासी असून येथील गट क्रमांक xxxxx मध्ये माझ्या मालकीची xxxxx हेक्टर आर शेतजमीन आहे. सदरहू जमिनीमध्ये ये-जा करण्यासाठी गाव नकाशावर रस्ता नाही. त्यामुळे शेतात बैलगाडी-ट्रॅक्टरमधून शेती अवजारं, बी-बियाणं आणि रासायनिक खतं नेण्यास अडचण निर्माण होत आहे. तसंच शेतातील माल भात, ऊस, सोयाबीन, तूर, मका, उडीद, मूग, गहू, हरभरा घरी आणण्यासाठी मोठी अडचण निर्माण होत आहे. तरी मौजे गगनबावडा येथील गट क्रमांक --- मधील पूर्व-पश्चिम धुऱ्याच्या हद्दीवरून गाडीबैल शेतात नेणे व घरी आणणे करता येईल, असा कायमस्वरूपी शेत रस्ता मंजूर करण्यात यावा, ही विनंती मी आपणास करत आहे. आपला विश्वासू, सदाशिव रामभाऊ पाटील (केवळ उदाहरण म्हणून वरील नावाचा अर्ज भरून दाखवला आहे. या अर्जात शेतकऱ्यांनी आपली स्वत:ची माहिती लिहिणे अपेक्षित आहे.)
या अर्जासोबत पुढील कागदपत्रे जोडावी लागतात.
1. अर्जदाराच्या जमिनीच्या आणि ज्या लगतच्या जमिनीच्या बांधावरून रस्त्याची मागणी केली आहे, त्या जमिनीचा कच्चा नकाशा
2. अर्जदाराच्या जमिनीचा चालू वर्षांतील (तीन महिन्याच्या आतील) सातबारा
3. लगतच्या शेतकऱ्यांची नावे, पत्ते आणि त्यांच्या जमिनीचा तपशील
4. अर्जदाराच्या जमिनीचा न्यायालयात काही वाद सुरू असेल तर त्याची कागदपत्रांसहित माहिती.
एकदा का शेतकऱ्यानं अर्ज दाखल केला की अर्जदार आणि ज्या शेतकऱ्याच्या बांधावरून रस्त्याची मागणी केली आहे, त्या सर्वांना नोटीस काढून त्यांचं म्हणणं मांडण्याची संधी देण्यात येते. तसंच अर्जदाराला शेतात जाण्यासाठी खरोखरच रस्त्याची आवश्यकता आहे काय, याची तहसीलदारांकडून प्रत्यक्ष पाहणी करून खात्री करण्यात येते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाली की तहसीलदार रस्ता मागणीच्या अर्जावर निर्णय घेतात.
एक तर ते रस्ता मागणीचा अर्ज मान्य करतात किंवा फेटाळतात. अर्ज मान्य केल्यास लगतच्या हद्दीच्या बांधावरून रस्ता देण्याचा आदेश पारित केला जातो. त्यावेळेस लगतच्या शेतकऱ्याचे कमीत कमी नुकसान होईल, असं पाहिलं जातं. सामान्यपणे 8 फूट रुंदीचा रस्ता मंजूर केला जातो. म्हणजेच एका वेळेस एक बैलगाडी जाऊ शकेल, इतका रस्ता दिला जातो.
पण, तहसीलदारांचा आदेश शेतकऱ्याला मान्य नसल्यास आदेश प्राप्त झाल्यापासून 60 दिवस म्हणजे दोन महिन्यांच्या आत उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे अपील दाखल करता येते किंवा एका वर्षाच्या आत दिवाणी न्यायालयात दावा करता येतो.
शेत-पाणंद रस्ते योजना काय आहे, कसा लाभ मिळवाल?
दिवसेंदिवस कृषी क्षेत्रात यांत्रिकीकरण वाढताना दिसत आहे. शेतीसाठी यांत्रिकीकरण ही अपरिहार्य बाब झाली आहे. शेतमाल बाजारात पोचविण्यासाठी तसेच यंत्रसामग्री शेतापर्यंत जाण्यासाठी शेतीला बारमाही शेतरस्त्यांची गरज आहे.
शेतीसाठी आवश्यक असणारे शेतरस्ते हे रस्ते योजनांमध्ये येत नसल्याने विविध स्रोतांमधून निधीच्या उपलब्धतेबाबत अडचणी निर्माण होत होत्या. यावर मात करून शेतकऱ्यांना शेतात वाहतुकीयोग्य रस्ते उपलब्ध व्हावेत, यासाठी शासनाने विविध योजनांच्या अभिसरणामधून शेत/पाणंद रस्ते योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने पाणंद रस्ते तयार करण्यासाठी ‘मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्याचा निर्णय तत्कालीन मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. यात केंद्र व राज्याकडून निधी दिला जाणार असून ही योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे.
यांत्रिकीकरणामुळे शेतीत पेरणी आंतर मशागत, कापणी, मळणी यासारखी कामे यंत्रामार्फत होतात. अशा यंत्रसामग्रीची वाहतूक करण्यासाठी पावसाळ्यातही पाणंद रस्ते सुयोग्य असणे काळाची गरज आहे. या दृष्टिकोनातून राज्य शासनाने २७ फेब्रुवारी २०१८ नुसार या संदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला. तसेच, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णयान्वये ग्रामीण भागातील रस्त्यांची वर्गवारी केली आहे.
ग्रामीण रस्ते व हद्दीचे ग्रामीण रस्ते गावनकाशात दोन भरीव रेषांनी दाखविले आहेत. या रस्त्यांची जमीन कोणत्याही भूमापन क्रमांकात समाविष्ट केलेली नाही. ग्रामीण गाडी मार्ग गावनकाशात तुटक दुबार रेषेने दाखविले असून, अशा रस्त्यांची नोंदणी साडेसोळा ते एकवीस फूट आहे. पायमार्ग गावनकाशात तुटक एका रेषेने दाखविले असल्यास अशा रस्त्यांची रुंदी सव्वाआठ फूट आहे. शेतावर जाण्याचे पायमार्ग व गाडीमार्ग हे रस्ते नकाशावर दाखविले नाहीत. परंतु, वाद निर्माण झाल्यास अशा रस्त्यांबाबत निर्णय देण्याचे अधिकार कलम १४३ नुसार तहसीलदारांना दिलेले आहेत.
वित्त आयोग, खासदार-आमदार निधी, स्थानिक विकास निधी, ग्रामपंचायतीला जनसुविधांसाठी मिळणारे अनुदान, मोठ्या ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान, गौण खनिज विकास निधी, ग्रामपंचायतीला मिळणारे महसुली अनुदान, जिल्हा परिषद-पंचायत समिती सेसमधून उपलब्ध होणारा निधी, ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न आदींमधून निधी उपलब्ध करावा लागेल. राज्यभरात गावागावांत शेत रस्ते, पाणंद रस्ते तयार करण्यासाठी ‘मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्याचा निर्णय तत्कालीन मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला होता. यात केंद्र व राज्याकडून निधी मिळतो.
या योजनेनुसार राज्यात दोन लाख किमीचे रस्ते प्रस्तावित होते. शेतकरी आणि गावकरी समृद्ध व्हावेत, या दृष्टिकोनातून ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ आणि ‘गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध’ ही संकल्पना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार (मनरेगा) व राज्य रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून राबवावी लागणार आहे.