मुंबई | Maratha Reservation Bill : राज्य मागासवर्गाचा अहवाल राज्य सरकारकडून मंजूर करण्यात आला आहे. या अहवालात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यात आले आहे. तसेच समाजाला 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
राज्य मागासवर्गाचा अहवाल राज्य सरकारकडून मंजूर करण्यात आल्यानंतर आधी सुरू झालेल्या भरती, आणि इतर पदांसाठी जागा भरती सुरू झाली आहे त्यामध्ये आता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार नाही अशी नोंद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
काय आहे विधेयकात? (Maratha Reservation Bill)
(१) या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी ज्या प्रकरणी, आधीच निवड प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असेल, त्या प्रकरणांना, या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू असणार नाहीत, आणि अशा प्रकरणांच्या बाबतीत, अशा प्रारंभापूर्वी कायद्याच्या ज्या तरतुदी लागू होत्या आणि जे शासकीय आदेश लागू होते, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल,
स्पष्टीकरण – या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, जेव्हा संबंधित सेवा नियमांन्वये, –
(एक) केवळ लेखी चाचणीच्या किंवा मुलाखतीच्या आधारे, भरती करावयाची असेल आणि अशी लेखी चाचणी किंवा, यथास्थिति, मुलाखत सुरू झाली असेल; किंवा
(दोन) लेखी चाचणी व मुलाखत या दोन्हीच्या आधारे भरती करावयाची असेल आणि अशी लेखी चाचणी सुरू झाली असेल, त्याबाबतीत, निवड प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे मानण्यात येईल.
(२) या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी, ज्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये किंवा ज्या प्रकरणी, आधीच प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असेल अशा संस्थांमधील किंवा प्रकरणांमधील प्रवेशांना, या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू असणार नाहीत, आणि अशा प्रकरणांच्या बाबतीत, अशा प्रारंभापूर्वी, कायद्याच्या ज्या तरतुदी लागू होत्या आणि जे शासकीय आदेश लागू होते, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
स्पष्टीकरण. – या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, जेव्हा,- (एक) कोणत्याही प्रवेश चाचणीच्या आधारे प्रवेश द्यावयाचा असेल, आणि अशी प्रवेश चाचणीची प्रक्रिया सुरू झाली असेल; किंवा
(दोन) प्रवेश चाचणीच्या आधारे असेल त्याव्यतिरिक्त प्रवेश द्यावयाचा असेल त्याबाबतीत, अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिनांक समाप्त झाला असेल, त्याबाबतीत, प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे मानण्यात येईल.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षण देण्याची शिफारस केली ही शिफारस स्वीकारून राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण दिले. विधिमंडळात विशेष अधिवेशनात मंगळवारी हा कायदा कोणत्याही चर्चेविना एकमताने मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटलांनी या विधेयकावर आक्षेप नोंदवून सगेसोयरे तरतुदीवर ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आता त्यांनी आंदोलनची पुढची भूमिका आज स्पष्ट केली.
मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारला 23 फेब्रुवारीपर्यंत अल्टिमेटम दिला आहे. त्यानुसार, सरकारने सगसोयऱ्यांसदर्भात कायदा केला नाही तर 24 फेब्रुवारीपासून राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्यभरातील मराठा बांधवांना आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केली आहे.