मुंबई | गेल्या अनेक दिवसांपासून विरोध होतं असलेल्या कंत्राटी भरतीचा निर्णय अखेर राज्य सरकारने रद्द केला आहे. आज (31 ऑक्टोबर 2023) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत नवीन शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
कंत्राटी भरतीच्या निर्णयावरून राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने झाली होती आणि विरोधी पक्ष नेत्यांनीही राज्य सरकारला लक्ष्य केले होते. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यातील कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय आम्ही रद्द करत आहोत, असं सांगितलं होतं.
नवीन शासन निर्णयात काय लिहिलं आहे?
नवीन शासन निर्णयात लिहिलं आहे की, ‘कामगार विभागाने, कामगार आयुक्तालय व कामगार विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या इतर कार्यालयांसाठी बाह्यस्त्रोताद्वारे मनुष्यबळ घेण्यासाठी दिनांक 18.06.2014 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये में ब्रिस्क फॅसिलिटिज प्रा.लि. व क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा. लि. या दोन निविदाकारांच्या पॅनलला तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी मंजुरी देण्यात आली होती. सदर पॅनलवरील पुरवठादाराच्या सेवा घेण्यासाठी इतर विभागांना मुभा देण्यात आली होती.’
सदर ”शासन निर्णय रद्द करीत असल्याने विविध शासकीय विभागांना / कार्यालयांना या विभागाच्या 2021 मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविलेल्या व दि.06.09.2023 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे नियुक्त पॅनलवरील एजन्सीकडून दि.21.10.2023 पासून मनुष्यबळाच्या सेवा घेता येणार नाहीत.”