गौतम अदानींना कोल्हापुरी हिसका; कोल्हापूरकरांच्या लढ्याला यश

कोल्हापूर | कोल्हापूरकरांनी दाखवलेल्या एकजूटीमुळे अदानी उद्योग समूह नमल्याचे पहायला मिळत आहे. त्यामुळे अदानी उद्योग समूहाच्या जलविद्युत प्रकल्पावरून गेली दोन महिने घोंगावणारे वादळ आता शांत झाले आहे. अदानी ग्रुपने प्रकल्प रद्द केल्याचे पत्र दिल्याची माहिती आमदार प्रकाश आबिटकर (Prakash Aabitkar)  यांनी दिली आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील पाटगाव धरणातील पाणी कोकणात नेऊन २१०० मेगावॉट वीज निर्मिती करण्याच्या प्रकल्प राबवण्यात येणार होता. याविरोधात भुदरगड तालुक्यातून विरोधाची ललकारी उटल्याने अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनीने पाटगाव धरणातून पाणी उचलणार नसल्याची हमी पत्राद्वारे दिली आहे. यामुळे पाटगाव धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या भुदरगड तालुक्यातील 115 गावांना दिलासा मिळाला आहे.

अदानी उद्योग समूहाने कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अंजीवडे – कळंबा दरम्यान २१०० मेगावॅट क्षमतेचा ८४४७ कोटी रुपये खर्चाचा अदानी हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रकल्प राबवण्याचे ठरवले होते. यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या पश्चिमेकडील पाटगाव (मौनीसागर ) धरणातून पाणी कोकणात नेऊन वीज निर्मिती केली जाणार होती. या प्रकल्पामुळे भुदरगड तालुक्यात पिण्याचे पाणी, सिंचनाचे पाणी यावर संकट येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत होती. यामुळे पाटगाव धरणाचे पाणी या प्रकल्पाला देऊ नये यासाठी मोठं जनआंदोलन उभारण्यात आले होते. मोर्चे तसेच ठिय्या आंदोलन सुद्धा स्थानिकांनी केले होते. त्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या प्रकल्पाला पाणी न देण्याचा ठराव सुद्धा करण्यात आला होता.

केंद्र सरकारने हिटलरशाही पद्धतीने भविष्यकालीन संकटाचा विचार न करता या जलविद्युत प्रकल्पाची अंमलबजावणी करायचे ठरवले असेल तर हा प्रकल्प जनआंदोलन करून हाणून पाडू, असा इशारा देणारे निवेदन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले होते. अन्य लोकप्रतिनिधी, कृती समिती यांनीही याबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन जागे करण्याचा प्रयत्न केला.

पाटगाव धरणाचे एक थेंबही पाणी अदानी उद्योग समूहाच्या जलविद्युत प्रकल्पाला देऊ नये, असा ठराव कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत करण्यात आला. गावकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारची माहिती न देता आणि विश्वासात न घेता या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने मान्यता कशी दिली? असा सवाल उपस्थित करत ग्रामस्थांनी विरोध केला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने याबाबत आपली भूमिका केंद्राकडे मांडली, आणि अखेर ग्रामस्थांच्या आंदोलनाला यश मिळाल्याने प्रकल्प रद्द करण्यात आला आहे.