नवी दिल्ली | रासायनिक खतांवरील अनुदान (Fertilizer Subsidy) सुरू ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे खतांच्या किमतीवर सध्यातरी कोणताही परिणाम होणार नसल्याने शेतकरी वर्गाला दिलासा मिळाला आहे.
Fertilizer Subsidy
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रब्बी हंगामासाठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक खतांसाठी 22,303 कोटी रुपयांच्या अनुदानास मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी माध्यमांना दिली. यावेळी ते म्हणाले की, जगभरात डीएपीच्या किंमती वाढल्या असताना देशातील शेतकऱ्यांना 1350 रुपये प्रति पोती दराने डीएपी मिळत राहणार आहे. केंद्रीय मंत्री ठाकूर पुढे म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या वाढत्या किमतींचा भारतातील शेतकऱ्यांवर परिणाम होऊ देणार नसल्याचा निर्धार सरकारने केला आहे.
आगामी रब्बी हंगामात युरियासाठी 47.2 रुपये प्रति किलो, फॉस्फरससाठी 20.42 रुपये प्रति किलो, पोटॅशसाठी 2.38 रुपये प्रति किलो आणि सल्फरसाठी 1.89 रुपये प्रति किलो अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी एकूण 22 हजार 303 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. जुन्या डीएपीच्या दरानुसार प्रति बॅग 1350 रुपयालाच मिळणार असल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले. तर NPK 1470 रुपये प्रति बॅग या किमतीला मिळणार आहे.
