20 वर्षे वीज बील नाही उलट सरकारच तुम्हाला देईल दरमहा वीजेसाठी पैसे, जाणून घ्या Solar Rooftop Scheme बद्दल

भारत सरकार उर्जेच्या पारंपारिक स्त्रोतांऐवजी पर्यायी स्त्रोतांवर जास्त भर देत आहे. सरकारला पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करून आयात खर्च कमी करायचा आहे. आयात कमी झाल्यास याचा देशाला परकीय चलन साठ्याच्या दृष्टीने फायदा तर होईलच, तसेच पर्यावरण रक्षणासाठी देखील मदत होईल.

Solar Rooftop Scheme

केंद्र सरकारने हीच बाब ध्यानात घेऊन सन 2030 पर्यंत अपारंपरिक पद्धतीने 40 टक्के वीजनिर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सरकारने या वर्षाच्या अखेरीस सौर उर्जेपासून (Solar Rooftop Scheme) 100 GW वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, त्यापैकी 40 मेगावॅट वीज छतावर सौर पॅनेल (Solar Panel) बसवून निर्माण करण्याचे नियोजन आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार घराच्या छतावर सौर पॅनेल बसवण्यासाठी लोकांना अनुदानही देणार ​​आहे.

ही योजना सर्वसामान्य लोकांसाठी अनेक बाबतीत फायदेशीर आहे. सर्वप्रथम, या योजनेंतर्गत सौर पॅनेल बसविण्याचा खर्च कमी आहे, कारण त्यातील काही भाग सरकारकडून अनुदानाच्या रुपात दिला जातो. केंद्र सरकारशिवाय अनेक राज्य सरकारेही त्यांच्या वतीने अतिरिक्त अनुदान (Solar Rooftop Scheme Subsidy) देत आहेत. त्यामुळे सौर पॅनल बसवण्यासाठी तुम्हाला फार कमी खर्च करावा लागतो.

सौर पॅनेलचा खर्च काय असेल

एका घराचा विचार करता साधारणपणे 2-4kW चा सोलर पॅनल पुरेसा आहे. यामध्ये एक एसी, 2-4 पंखे, एक फ्रीज, 6-8 एलईडी लाईट, 1 पाण्याची मोटर आणि टीव्ही यांसारख्या गोष्टी आरामात वापरता येतात. आता समजा तुमचे छप्पर 1000 चौरस फूट आहे. जर तुम्ही अर्ध्या छतावर म्हणजे 500 स्क्वेअर फूट मध्ये सौर पॅनेल बसवले तर प्लांटची क्षमता 4.6kW होईल. यामध्ये एकूण 1.88 लाख रुपये खर्च येणार असून, तो अनुदानानंतर 1.26 लाख रुपयांवर येईल.

सौर पॅनेल योजनेतून कमाई किती होते?

सोलर पॅनल बसवल्याने वीज बिलाचा त्रास कायमचा संपतो. तुमच्या घरातील दैनंदिन वापरासाठी लागणारी वीज छतावरील सोलर पॅनेलमधूनच तयार केली जाते. त्याचा तिसरा फायदा म्हणजे या योजनेत कमाईची संधी देखील आहे. घराच्या छतावरील सोलर पॅनल्स तुमच्या गरजेपेक्षा जास्त वीज बनवत असतील तर वीज वितरण कंपन्या तुमच्याकडून ती खरेदी देखील करतील.

यासाठी हायब्रीड इन्व्हर्टरचा वापर केला जातो. यामध्ये एक विशेष तंत्रज्ञान असते, ज्यामुळे अतिरिक्त वीज सरकारी पॉवर ग्रीडमध्ये नेली जाते. यासाठी तुम्हाला प्रति युनिट 6.25 रुपये दर दिला जातो. हे तुमच्या वीज बिलातून कापून दिली जातात. सौरऊर्जेच्या सर्व खर्चाची बेरीज केल्यानंतर, निर्माण होणाऱ्या विजेची किंमत प्रति युनिट साधारणतः 2.25 रुपये येते. म्हणजेच विकलेल्या विजेच्या प्रति युनिटमधून 4 रुपयांपर्यंत कमाई करता येते.

अनुदानासाठी अर्ज कसा करावा?

जर तुमचा वापर कमी असेल तर तुम्ही एक लहान प्लांट देखील लावू शकता. तुम्ही 2kW चा सोलर पॅनल बसवल्यास त्याची किंमत सुमारे 1.20 लाख रुपये असेल. 3 kW पर्यंत सौर रूफटॉप पॅनेल बसवण्यासाठी सरकारकडून 40 टक्के पर्यंत अनुदान उपलब्ध आहे. अशा परिस्थितीत तुमचा खर्च 72,000 रुपयांपर्यंत खाली येईल आणि तुम्हाला सरकारकडून 48,000 रुपयांची सबसिडी मिळेल. सौर रूफटॉप बसवण्यासाठी, तुम्हाला https://solarrooftop.gov.in/ किंवा https://www.mahadiscom.in/ismart/  या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करावा लागेल.

अर्ज करताना वीजग्राहक क्रमांक, ईमेल आयडी व मोबाईल क्रमांक नमूद करुन पुढील माहिती भरावी लागते. ज्या ग्राहकांचा मंजूर वीजभार 3 किलोवॅटपेक्षा कमी आहे. त्यांना भार वाढवून घेण्याची आवश्यकता नाही. तसेच सौरऊर्जा प्रकल्पाची देखभालीची हमी पाच वर्षांची राहील. तसा करार संबंधित एजन्सी व ग्राहक यांच्यात होईल. कराराचा मजकूर ऑनलाईन उपलब्ध आहे. सर्व कागदपत्रे डाऊनलोड करुन, व्यवस्थित भरुन अपलोड करणे गरजेचे आहे. प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी महावितरणचे नोडल अभियंता व एजन्सी मदत करतील.

सौर प्रकल्प योजनेचा लाभ कुणाला घेता येईल

केंद्राच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाद्वारे छतावरील सौर प्रकल्प योजनेचा दुसरा टप्पा राज्यात सुरु आहे. योजनेंतर्गत घरगुती ग्राहकांना एक ते तीन किलावॅट क्षमतेसाठी 40 टक्के तर तीन किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेच्या प्रकल्पाला 20 टक्के इतके अनुदान दिले जाणार आहे. घरगुतीमध्ये गृहनिर्माण संस्था व निवासी कल्याणकारी संस्थांनाही यात समाविष्ठ केले आहे. अनुदानासाठी शासनाने अंदाजे रक्कम निश्चित केली असून, प्रत्यक्षात त्यापेक्षा कमी किंवा जास्त खर्च येऊ शकतो. यामध्ये इमारतीची उंची, बसविले जाणारे मीटर व अर्थिंगसाठी लागणारे केबल इत्यांदी खर्चामुळे बदल संभवतो. अर्ज करताना लघुदाब ग्राहकांसाठी 500 तर उच्चदाब घरगुती ग्राहकांसाठी 5000 रुपये इतके प्रक्रिया शुल्क भरावे लागेल.