मुंबई | राज्य सरकारमधील एकूण 7 लाख 19 हजार मंजूर पदांपैकी विविध संवर्गातील सुमारे 2 लाख 75 हजार म्हणजेच 35 टक्के पदे रिक्त (Maharashtra Government Jobs 2024) आहेत. त्यात दरवर्षी सेवानिवृत्तीने रिक्त होणाऱ्या 3 टक्के जागांची भर पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 करण्याची मागणी होत आहे.
सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याचे आश्वासन देऊनही सरकारकडून टाळाटाळ होत असल्यामुळे सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने पत्रक प्रसिद्ध केले असून यामध्ये रिक्त पदे आणि केंद्र सरकारप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 करण्याच्या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
Maharashtra Government Jobs 2024
केंद्र सरकार व 25 घटक राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे, अशी आगणी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून वेळोवेळी करण्यात आली आहे. याप्रश्नी सरकार दरबारी अनेक बैठका आणि पत्रव्यवहार करण्यात आला असला तरी अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता या प्रश्नासाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतल्याचे कळते. त्यानुसार सरकारची सुरू असलेली टाळाटाळ लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आणि आंदोलनात्मक भूमिका निर्माण करणारी असल्याचे महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे म्हणाले.
रिक्त जागांच्या संदर्भात महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई म्हणाले की, सद्यस्थितीत राज्य सरकारमधील एकूण 7.19 लाख मंजूर पदांपैकी विविध संवर्गातील सुमारे 2.75 लाख म्हणजेच 35 टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यात दरवर्षी सेवानिवृत्तीने रिक्त होणाऱ्या 3 टक्के जागांची भर पडत आहे. या रिक्त जागांवर नवेदितांची रीतसर भरती करण्याबाबत कार्यवाही करण्याची आमची आग्रही मागणी आहे; परंतु वेतन खर्चाची बचत करण्यासाठी रीतसर नवीन भरती न करता, निवृत्तांची मानधनावर नियुक्ती तसेच पंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरती हा प्रकार अनुचित असून, सुशिक्षित तरुणांचे करीअर नियोजन बिघडून त्यांचे आर्थिक शोषण करणारा असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे.
केंद्र सरकारप्रमाणे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबत राज्य सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. यासंदर्भात आश्वासन देऊनही या निर्णयाकडे कानाडोळा सुरू असल्याने परिणामी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा हा विलंब अनाकलनीय आणि निराशाजनक असल्याचे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने म्हटले आहे.