मुंबई | राज्याच्या कारागृह प्रशासनात सुमारे दोन हजार नवीन पदांना मंजुरी मिळाली आहे. त्याअनुषंगाने ऑक्टोबर 2023 मध्ये शासनादेश देखील जारी करण्यात आला. मात्र, या पदभरती प्रक्रियेबाबत गृह विभागातून कोणत्याही हालचाली होत नसल्याने बेरोजगार युवकांनी पदमंजुरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
Karagruh Police Bharti 2023
राज्याच्या कारागृहांचे महानिरीक्षक अमिताभ गुप्ता यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे गत पावसाळी अधिवेशनात राज्य शासनाने 2 हजार 238 पदांना नव्याने मंजुरी प्रदान केली आहे. आता नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन होत असताना या पदभरतीबाबत गृह विभागातून हालचाली नाही. त्यामुळे या पदभरतीकडे अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या बेरोजगार युवकांची हिरमोड झाल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील विविध कारागृहांत क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी बंदिस्त असून, एकूण 6 हजार 137 पदनिर्मितीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यापैकी केवळ 2 हजार 238 पदांना मान्यता मिळाली आहे. कारागृहांत बहुतांश पदे रिक्त असल्यामुळे कारागृहांच्या अंतर्गत आणि बाह्यसुरक्षेविषयी मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मंजूर पदांची त्वरेने भरती कवावी, अशी मागणी केली जात आहे.
राज्यातील 60 कारागृहांतील कैदी संख्या आठ पटीने वाढली असून ही बाब राज्य शासनासाठी चिंताजनक आहे. सहा कैद्यांमागे किमान एक रक्षक असे राष्ट्रीय मापदंड असताना राज्यातील कारागृहात हा मापदंड पाळला जात नाही. या पार्श्वभूमीवर नवीन दोन हजार पदांची निर्मिती करून नोकरभरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात 9 मध्यवर्ती, 28 जिल्हा, एक किशोर सुधारालय, एक महिला, 19 खुली, एक खुली वसाहत अशी एकूण 60 कारागृहे आहेत. या कारागृहातील क्षमता 25 हजार 393 कैद्यांची असताना सध्या 41 हजारांपेक्षा अधिक कैदी आहेत. सुमारे 16 हजार कैदी जास्त आहेत. त्यांच्यावर लक्ष ठेवणे आणि कारागृह सेवेसाठी 5 हजार 68 पदांचा आकृतिबंध मंजूर आहे. सध्या 4 हजार 194 पदे भरलेली आहे. त्यामुळे कैदी जास्त आणि कर्मचारी कमी असा विरोधाभास 2006 पासून सुरू आहे. सर्वसाधारणपणे सहा कैद्यांमागे एक रक्षक आवश्यक असल्याचे राष्ट्रीय प्रमाण आहे. यामुळे कैद्यांवर लक्ष ठेवणे कारगृह प्रशासनाला जिकिरीचे होऊ लागले आहे.