मुंबई | राज्यभरातील कनिष्ठ न्यायालयांसाठी आणखी दोन हजार ८६३ न्यायाधीशांच्या पदांची निर्मिती लवकरच केली जाणार आहे. त्याचबरोबर न्यायाधीशांच्या पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने न्यायालयांसाठी आवश्यक सहाय्यभूत १२ हजार ३१५ कर्मचाऱ्यांच्या पदांच्या आणि बाह्ययंत्रणेद्वारे भरावयाच्या सहा हजार ५३४ कर्मचाऱ्यांच्या पदांच्या निर्मितीलाही उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळासमोर लवकरच मांडण्यात येणार आहे. मंजुरीनंतर भरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
‘उच्च न्यायालयाने याबाबत दिलेल्या आदेशाला साडेचार वर्षे उलटूनही अद्याप न्यायाधीशांची पदेच निर्माण करण्यात आलेली नाहीत’, असे निदर्शनास आणत ‘महाराष्ट्र स्टेट जजेस असोसिएशन’ने अॅड. युवराज नरवणकर यांच्यामार्फत राज्याच्या मुख्य सचिवांविरोधातच अवमान याचिका दाखल केली. त्यानंतर वारंवार संधी देऊनही दीड वर्षापूर्वीच्या प्रस्तावावर निर्णय झाला नसल्याचे पाहून न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने मुख्य सचिवांवर न्यायालय अवमानाच्या कारवाईचा इशारा दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारतर्फे नुकतीच ही माहिती न्यायालयात देण्यात आली आहे.
Maharashtra District Court Recruitment 2023
मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाच्या उपसचिवांचे पत्र खंडपीठाला दाखवून निर्णय प्रक्रियेच्या प्रगतीची माहिती दिली. ‘राष्ट्रीय न्यायालय व्यवस्थापन यंत्रणा समितीने केलेल्या शिफारशीप्रमाणे राज्यभरात तीन हजार २११ न्यायाधीशांच्या नव्या पदांच्या निर्मितीबाबत उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या १२ डिसेंबरच्या बैठकीत चर्चा झाली. या प्रस्तावित पदांपैकी ३४८ नव्या पदांची पूर्वीच निर्मिती केली असल्याने उर्वरित पदांना मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर न्यायाधीशांच्या नव्या पदांच्या अनुषंगाने न्यायालयांसाठी सहाय्यभूत १२ हजार ३१५ कर्मचाऱ्यांच्या पदांच्या तसेच बाह्ययंत्रणेद्वारे भरावयाच्या सहा हजार ५३४ कर्मचाऱ्यांच्या पदांच्या निर्मितीलाही समितीने मान्यता दिली आहे’, असे बैठकीतील इतिवृत्ताची माहिती देत काकडे यांनी खंडपीठाला सांगितले.
या पदांच्या निर्मितीला अंतिम मंजुरी मिळण्यासाठी हा विषय लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल आणि लवकरात लवकर निर्णय होईल, अशी ग्वाहीही काकडे यांनी दिली. खंडपीठाने ही ग्वाही आदेशात नोंदवून याप्रश्नी पुढील सुनावणी ८ जानेवारी २०२४ रोजी ठेवली आहे.
समितीने बैठकीत असा घेतला निर्णय
- सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. ए.के. सिक्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने प्रत्येक राज्याच्या जिल्ह्यांसाठी आवश्यक न्यायिक अधिकाऱ्यांची संख्या निश्चित केली असून, त्याअनुषंगाने ही पदे निर्माण करण्यास सहमती.
- प्रस्तावित पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने येणाऱ्या खर्चास सहमती.
- मंजूर करण्यात आलेल्या पदांचा दर तीन वर्षांनी आढावा घेण्यात यावा आणि दाखल होणारी प्रकरणे, प्रलंबित प्रकरणे आणि निकाली निघालेली प्रकरणे यांचाही दर तीन वर्षांनी आढावा घेण्यात यावा.
- न्या. दाभोळकर समितीच्या शिफारशीप्रमाणे जिल्हा न्यायालय व दुय्यम न्यायालयांसाठी पदांचा आकृतीबंध अंतिम करण्याची कार्यवाही विभागाने तातडीने करावी.