किरीट सोमैया सरकारी कार्यालयांमध्ये बैठका कोणत्या अधिकाराने घेतात? कायदा काय सांगतो? Kirit Somaiya Meetings Controversy
Kirit Somaiya Meetings Controversy: महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांत भाजप नेते किरीट सोमैया विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये जाऊन अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठका घेत असल्याचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर तसेच वृत्तमाध्यमांमध्ये अनेकदा दिसले आहेत. काही ठिकाणी ते महसूल, महापालिका, एमएमआरडीए, पोलीस किंवा इतर विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चाही करताना दिसतात. यावरून बरेच वाद-विवाद, विरोधी पक्षांचा आक्षेप दिसून येतो. तरी देखील सोमैया विविध ठिकाणच्या सरकारी कार्यालयात जाऊन बैठका घेताना दिसून येतात.
यामुळे सामान्य नागरिकांच्या मनात एक प्रश्न निर्माण होतो. या बैठका कोणत्या अधिकाराने घेतल्या जातात? एखाद्या राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याला सरकारी कार्यालयात अधिकृत बैठक घेण्याचा कायदेशीर अधिकार असतो का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी भारतीय राज्यघटना, प्रशासकीय व्यवस्था आणि उपलब्ध सार्वजनिक माहितीचा अभ्यास केला असता ते सध्या कोणत्याही निवडून आलेल्या घटनात्मक पदावर किंवा मंत्रिपदावर नाहीत. त्यामुळे सध्याच्या घडीला सोमैया यांना सरकारी कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे दिसून येते.
Kirit Somaiya यांची सध्याची अधिकृत भूमिका
किरीट सोमैया हे भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आहेत. ते यापूर्वी आमदार आणि लोकसभा खासदार राहिले आहेत. मात्र सध्या ते मंत्री, खासदार किंवा आमदार नाहीत.
सरकारी बैठका घेण्याचा अधिकार नेमका कोणाकडे असतो?
भारतातील प्रशासकीय व्यवस्थेनुसार विभागीय आढावा बैठक घेण्याचा अधिकार संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांकडे असतो. उदाहरणार्थ—
- मुख्यमंत्री
- संबंधित मंत्री
- मुख्य सचिव
- प्रधान सचिव / सचिव
- विभागीय आयुक्त
- जिल्हाधिकारी
- महापालिका आयुक्त
- विभागप्रमुख
- शासनाने अधिकृत केलेले अधिकारी
या अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या बैठकीतील निर्णय प्रशासकीयदृष्ट्या वैध मानले जातात.
पक्षपदाधिकाऱ्याला असा अधिकार आहे का?
उपलब्ध सार्वजनिक कायदे, नियम आणि शासनाच्या सर्वसाधारण प्रशासकीय चौकटीत कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याला केवळ पक्षपदाच्या आधारे सरकारी अधिकाऱ्यांची अधिकृत बैठक घेण्याचा स्वतंत्र वैधानिक अधिकार दिलेला असल्याचे आढळत नाही. याचा अर्थ किरीट सोमैया यांना सरकारी कार्यालयात बैठका घेण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत.
अपवाद: जर माजी लोकप्रतिनिधींची शासनाने एखाद्या विशिष्ट शासकीय समितीवर, मंडळावर किंवा टास्क फोर्सवर ‘अध्यक्ष’ किंवा ‘सदस्य’ म्हणून अधिकृत नियुक्ती केली असेल, तरच त्यांना त्या समितीच्या कक्षेपुरती बैठक घेण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. अन्यथा, वैयक्तिक रितीने ते अशी कोणतीही अधिकृत बैठक घेऊ शकत नाहीत.
याचा अर्थ असा नाही की पक्षनेते अधिकाऱ्यांना भेटू शकत नाहीत. लोकप्रतिनिधी, पक्षनेते, सामाजिक कार्यकर्ते किंवा नागरिक सरकारी अधिकाऱ्यांना भेटू शकतात, निवेदने देऊ शकतात, तक्रारी मांडू शकतात किंवा कामांचा पाठपुरावा करू शकतात. मात्र भेट (Meeting/Representation) आणि अधिकृत आढावा बैठक (Official Review Meeting) या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
मग अधिकारी अशा बैठकींना उपस्थित का राहतात?
यामागे अनेक शक्यता असू शकतात.
- वरिष्ठ राजकीय नेत्यांचा दबाव
- नागरिकांच्या तक्रारींवर चर्चा
- विभागाने स्वतः आयोजित केलेली समन्वय बैठक
- मंत्र्यांच्या सूचनेनुसार आयोजित बैठक
- सौजन्य भेट
यापैकी कोणती परिस्थिती आहे हे प्रत्येक बैठकीनुसार बदलते.
कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाचे प्रश्न
एखादी बैठक अधिकृत होती की नाही हे ठरवण्यासाठी पुढील प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे.
- बैठकीचा लेखी आदेश कोणी काढला?
- बैठकीचे अध्यक्ष कोण होते?
- अधिकाऱ्यांना कोणाच्या आदेशाने बोलावण्यात आले?
- बैठकीचे Minutes तयार झाले का?
- बैठकीतील सूचना अंमलात आणण्याचे आदेश कोणाकडून देण्यात आले?
या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय बैठकीचे स्वरूप निश्चितपणे सांगता येत नाही.
नागरिक काय करू शकतात?
जर एखाद्या बैठकीबाबत शंका असेल तर माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत नागरिक पुढील माहिती मागवू शकतात.
- बैठकीचे निमंत्रण
- बैठकीचा शासन आदेश
- उपस्थित अधिकाऱ्यांची यादी
- Minutes of Meeting
- बैठकीतील निर्णय
- बैठकीनंतर काढलेले आदेश
माहितीचा अधिकार कायदा नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांकडील अशी माहिती मागवण्याचा अधिकार देतो.
जर कोणताही आदेश नसेल तर?
समजा एखाद्या बैठकीसाठी शासन आदेश, विभागीय आदेश किंवा अधिकृत पत्र उपलब्ध नसेल, तर पुढील प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.
- अधिकारी कोणत्या अधिकाराखाली उपस्थित राहिले?
- बैठकीत दिलेल्या सूचनांचे कायदेशीर मूल्य काय?
- त्या सूचनांची अंमलबजावणी बंधनकारक होती का?
याचे उत्तर प्रत्येक प्रकरणातील कागदपत्रांवर अवलंबून असेल.
दुसरी बाजू – भेटी या जनहितासाठी असल्याचा दावा
भाजप किंवा किरीट सोमैया यांची भूमिका अशी असू शकते की ते भ्रष्टाचाराविरोधात काम करतात, नागरिकांच्या तक्रारी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवतात आणि सार्वजनिक प्रश्नांचा पाठपुरावा करतात. अशा परिस्थितीत त्यांच्या भेटी या जनहितासाठी असल्याचा दावा केला जाऊ शकतो. त्यामुळे कोणत्याही बैठकीबाबत निष्कर्ष काढताना याबाबींची पडताळणी करणे गरजेचे आहे.
एकूणच, उपलब्ध सार्वजनिक माहितीनुसार आणि किरीट सोमैया यांचे सध्याचे राजकीय स्थान पाहता ते मंत्री, आमदार किंवा खासदार नाहीत. सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध कायदे किंवा नियमांमध्ये केवळ पक्षपदाच्या आधारे सरकारी कार्यालयात अधिकृत प्रशासकीय बैठक घेण्याचा त्यांना कोणताही स्वतंत्र अधिकार दिलेला नाही, त्यामुळे केवळ वरिष्ठांचा दबाव हेच कारण असल्याचे किंवा ते स्वतः सरकारी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून अशा बैठका घेत असल्याचे सांगितले जाते.
