ट्रॅक्टर व पॉवर टिलर अनुदानात मोठी वाढ; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय | Tractor Anudan Yojana 2025
‘एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान’द्वारे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती उपकरणे खरेदी करण्यासाठी शासनाकडून अनुदानाची मदत मिळते. लहान शेतकऱ्यांची शेती सुलभ व अधिक उत्पादनक्षम व्हावी, हा यामागचा उद्देश आहे.
Tractor Anudan Yojana 2025: शेतीतील आधुनिकता आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 2025 मध्ये ‘ट्रॅक्टर अनुदान योजना’ सुधारित स्वरूपात लागू केली आहे. राज्यातील लहान व मध्यम शेतकऱ्यांसाठी ही योजना एक मोठी संधी घेऊन आली असून, ट्रॅक्टर खरेदीसाठी 90 टक्क्यांपर्यंत, म्हणजेच अधिकतम 3.15 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळण्याची सुविधा या योजनेद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना आधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देणे, मजुरांवरील खर्च कमी करणे, शेतीची उत्पादकता वाढवणे आणि शेतीला फायदेशीर बनवणे हा आहे. विशेषतः लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शेती यांत्रिकीकरणात सामावून घेण्याचा या योजनेमागील प्रयत्न आहे. हे अनुदान केवळ ट्रॅक्टरपुरते मर्यादित नसून, पॉवर टिलर, ट्रॅक्टर-टिलर चालित अवजारे, काढणीनंतर प्रक्रिया करणारी यंत्रे, फलोत्पादन यंत्र, स्वयं-चालित उपकरणे आणि पारंपरिक अवजारांपर्यंत विस्तारित आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार हा भारतीय नागरिक असावा आणि त्याच्याकडे किमान दोन हेक्टर शेती असणे आवश्यक आहे. शिवाय, अर्जदार बचत गटाचा सदस्य असावा आणि त्याचे बँक खाते आधारशी लिंक असणे बंधनकारक आहे. विशेष बाब म्हणजे, जे शेतकरी यापूर्वी ट्रॅक्टर खरेदी केलेला नाहीत, त्यांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाणार आहे. महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती व जमातीतील शेतकरी यांनाही या योजनेत विशेष प्राधान्य दिले जाईल.
अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असून, शेतकऱ्यांनी https://mahadbt.maharashtra.gov.in या अधिकृत MahaDBT पोर्टलवर जाऊन आपला अर्ज सादर करावा. अर्ज करताना आधार कार्ड, 7/12 उतारा, बँक पासबुक आणि उत्पन्नाचा दाखला (लागू असल्यास) अशी कागदपत्रे सादर करावी लागतील. अर्ज भरल्यानंतर अर्जाची स्थिती पोर्टलवरच तपासता येते.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक यंत्रांची खरेदी परवडणारी होईल, त्यामुळे मजुरीवर होणारा खर्च कमी होईल, कामे जलद पूर्ण होतील आणि उत्पादनात वाढ होईल. परिणामी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास आणि कर्जाचा बोजा कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे. शेती अधिक फायदेशीर बनवून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय शेती क्षेत्रात तांत्रिक प्रगती आणि आर्थिक स्वावलंबन साधणारा ठरणार असून, शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ लवकरात लवकर घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अधिकृत माहिती आणि अर्जासाठी आपल्या राज्याच्या कृषी विभागाच्या वेबसाइटला नक्की भेट द्या.
