नॉर्थवेस्टर्न विद्यापीठ आणि अमेरिकन सरकारमध्ये ऐतिहासिक करार; संशोधन फंडिंग पुन्हा सुरू | Northwestern University
Northwestern University: एप्रिल 2025 मध्ये अमेरिकन फेडरल सरकारने नॉर्थवेस्टर्न युनिव्हर्सिटीची तब्बल 790 मिलियन डॉलर इतकी फेडरल फंडिंग अचानक गोठवून विद्यापीठाच्या संशोधन क्षेत्राला जबर धक्का दिला होता. या निधीवर विद्यापीठातील 1000 पेक्षा जास्त संशोधन प्रकल्प, शेकडो वैज्ञानिक, डॉक्टरेट विद्यार्थी आणि पोस्टडॉक संशोधक अवलंबून होते.
साधारण सात महिन्यांच्या अनिश्चिततेनंतर आता विद्यापीठ आणि फेडरल सरकारने तीन वर्षांचा सविस्तर करार केला असून, लवकरच फंडिंग पुन्हा सुरू होणार आहे.
Northwestern University –
फंडिंग का गोठवली गेली? — पार्श्वभूमी (सविस्तर)
फंडिंग गोठवणे हा साधा निर्णय नव्हता. 2024–25 मध्ये अमेरिकन विद्यापीठांवर, विशेषतः Ivy League आणि प्रतिष्ठित संशोधन संस्थांवर, खालील प्रकारच्या चौकशा मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या:
Pro-Palestine आंदोलनांनंतर वाढलेला तणाव
- 2024–25 मध्ये अनेक विद्यापीठांमध्ये pro-Palestinian encampments झाले.
- कॅम्पसवर तणाव, पोलिसांचा हस्तक्षेप, विद्यार्थी-विद्यार्थ्यांमध्ये वाद.
- Jewish विद्यार्थ्यांनी केलेल्या antisemitism तक्रारी वाढल्या.
नॉर्थवेस्टर्नमध्ये Deering Meadow परिसरात मोठे आंदोलन झाले होते.
जातीय, धार्मिक आणि लिंगभेद तक्रारी
फेडरल एजन्सींनी Title VI (जात/धर्म आधारित भेदभाव) व Title IX (लिंगभेद) अंतर्गत विद्यापीठाविरुद्ध तपासणी वाढवली.
Anti-Discrimination आणि Civil Rights उल्लंघनाचे आरोप
- काही विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केले.
- काही प्राध्यापकांनी “कॅम्पसवर मुक्त चर्चा दडपली जाते” असा आरोप केला.
- सरकारने या सर्व मुद्द्यांवर गोठवलेली फंडिंग “दबावाचे साधन” म्हणून वापरली.
आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवरील प्रक्रियेसंबंधी तक्रारी
- Admissions मध्ये काही देशातील विद्यार्थ्यांना “प्राधान्य” दिल्याचे आरोप
- Interview and screening प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा प्रश्न
Jewish समुदायाच्या सुरक्षेबद्दल चिंता
- Jewish शिक्षक व विद्यार्थ्यांकडून “सुरक्षेतील त्रुटी” तक्रारी
- सरकारने या बाबींना अत्यंत गांभीर्याने घेतले.
नॉर्थवेस्टर्न–फेडरल सरकार करार: सरकारने मान्य केलेल्या सर्व मुद्द्यांचे सविस्तर स्पष्टीकरण
सरकारने केलेल्या करारातील मुद्दे विद्यापीठासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत:
1. गोठवलेली सर्व फंडिंग पुन्हा सुरु करण्यास मान्यता
सरकारने पूर्वी फ्रीज केलेली सर्व संशोधन ग्रँट्स मंजूर budgets नुसार पुन्हा सुरू करण्यास संमती दिली.
यामध्ये समाविष्ट:
- NIH (National Institutes of Health) Grants
- NSF (National Science Foundation) Grants
- Department of Defense संशोधन करार
- Department of Education अनुदान
- वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि सामाजिक शास्त्रातील सर्व फंडिंग
फंडिंग फ्रीजमुळे विद्यापीठाला महिन्याला दहा-दहा मिलियन डॉलर स्वतः खर्च करावे लागत होते.
2. Stop-Work Orders हटवले जातील
Stop-work आदेशामुळे संशोधकांना:
- प्रयोगशाळा बंद ठेवाव्या लागत होत्या
- संशोधन साहित्य खरेदी करता येत नव्हते
- लॅबचे खर्च विद्यापीठाला स्वतः करावे लागत होते
- काही संशोधकांचे वेतनही अडले होते
करारानंतर हे आदेश रद्द होतील आणि प्रकल्प पूर्ववत सुरू होतील.
3. भविष्यातील फंडिंगसाठी Eligibility पुनर्स्थापित
पूर्वी, सरकारने नॉर्थवेस्टर्नला “फेडरल फंडिंगसाठी अपात्र” घोषित केले होते.
आता विद्यापीठ:
- नवीन ग्रँट्ससाठी अर्ज करू शकेल
- फेडरल प्रकल्पांमध्ये सहभाग घेऊ शकेल
- वैद्यकीय आणि राष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन पुन्हा सुरू करू शकेल
4. सर्व फेडरल तपासण्या पूर्णपणे बंद
या तपासण्यांमध्ये समाविष्ट:
- Title VI (जात/धर्म भेदभाव)
- Title IX (लिंगभेद)
- HHS विभागाची compliance तपासणी
- Department of Education ची चौकशी
- DoJ Civil Rights Division चे प्रकरण
सरकारने प्रलंबित सर्व तपासण्या कायमस्वरूपी बंद करण्यास मान्यता दिली.
नॉर्थवेस्टर्नने करारात मान्य केलेल्या अटी
1. अमेरिकन खजिन्याला 75 मिलियन डॉलर दंड
हा दंड तीन वर्षांच्या कालावधीत भरायचा आहे.
हा दंड का?
सरकारने असे मानले की:
- विद्यापीठाने protests व antisemitism घटनांवर त्वरित कारवाई केली नाही
- कॅम्पस वातावरण नियंत्रणात ठेवण्यात त्रुटी राहिल्या
- काही प्रकरणे हाताळताना प्रशासन धीमे होते
हा दंड “मोठे विद्यापीठ जबाबदार असले पाहिजे” या धोरणानुसार आकारला आहे.
2. ट्रस्टी मंडळांतर्गत ‘विशेष देखरेख समिती’
ही समिती पुढील कामे करेल:
- करारातील सर्व अटींची अंमलबजावणी होते का तपासणे
- सरकारला नियमित अहवाल देणे
- विश्वविद्यालयातील धोरणे सुधारणे
- नवीन विद्यार्थी संवाद धोरणे (free speech norms) लागू करणे
3. फेडरल Anti-Discrimination कायद्यांचे पालन
नॉर्थवेस्टर्नने स्पष्टपणे मान्य केले:
- जात, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयत्व यांच्या आधारावर भेदभाव होणार नाही
- सर्व निर्णय पारदर्शक आणि नियमांनुसार होतील
- भविष्यातील कोणतीही तक्रार जलद हाताळली जाईल
4. Title IX ची अंमलबजावणी मजबूत करणे
Title IX अंतर्गत:
- महिलांसाठी स्वतंत्र hostels
- Women-Only Sports Teams
- स्वतंत्र Shower Rooms आणि Locker Rooms
- महिलांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त उपाय
5. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण व ओळख प्रशिक्षण
विद्यापीठ आता:
- Foreign विद्यार्थ्यांना “अमेरिकन कॅम्पस संस्कृती” समजावणारे प्रशिक्षण देईल
- Free Expression, Open Debate आणि Mutual Respect यावर मार्गदर्शन करेल
- Non-U.S. students साठी cultural orientation अनिवार्य होईल
6. 2024 Deering Meadow Agreement रद्द
हा करार pro-Palestine आंदोलने शांत करण्यासाठी विद्यापीठाने केला होता.
सरकारच्या मते तो “अतिरिक्त सवलती” देणारा असल्याने तो रद्द करण्यात आला.
7. Jewish समुदायासाठी संरक्षण उपाय
विद्यापीठाने:
- अतिरिक्त सुरक्षा
- awareness training
- तक्रार नोंदणी प्रक्रियेचे सुलभीकरण
- antisemitism विरोधातील कडक धोरणे
अशा सुधारणा करण्यास मान्यता दिली.
या कराराचा विद्यापीठ व विद्यार्थ्यांवर परिणाम
1. संशोधन पुन्हा गती घेणार
फंडिंग पुनर्स्थापित झाल्यावर:
- वैद्यकीय संशोधन
- नॅनो-टेक्नॉलॉजी
- आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स
- पर्यावरण शास्त्र
अशा निर्णायक क्षेत्रांतील प्रकल्प वेगाने सुरू होतील.
2. शेकडो नोकर्या वाचणार
काही लॅब कर्मचार्यांची पदे धोक्यात होती. ती आत्ता वाचली.
3. डॉक्टरेट व PostDoc विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित
त्यांच्या स्टायपेंड्स आणि संशोधन निधीमध्ये स्थिरता येते.
4. कॅम्पस वातावरण सुधारेल
Free Speech, Debate आणि सुरक्षा या सर्वांवर नवीन धोरणे लागू होणार.
5. इतर अमेरिकन विद्यापीठांसाठी मोठा संदेश
सरकार–संस्थांमधील संबंध कसे बदलत आहेत, याचे हे स्पष्ट उदाहरण.
नॉर्थवेस्टर्न–फेडरल सरकारचा हा करार:
- विद्यापीठाची आर्थिक स्थिरता पुनर्स्थापित करतो,
- जागतिक दर्जाचे संशोधन पुन्हा सुरू करतो,
- आणि कॅम्पस धोरणांना एक नवीन दिशा देतो.
अनेक महिन्यांपासूनची अनिश्चित परिस्थिती आता कमी होत असून, हजारो विद्यार्थी व संशोधक पुन्हा अभ्यास आणि संशोधनावर लक्ष केंद्रित करू शकतील.
