Free Welfare Schemes: “मोफत” हा शब्द ऐकला की सामान्य नागरिकाच्या मनात लगेच दिलासा निर्माण होतो. वीज मोफत, पाणी मोफत, धान्य मोफत, प्रवास मोफत अशा घोषणा जाहीर झाल्या की त्या लोकांपर्यंत वेगाने पोहोचतात. अनेक कुटुंबांसाठी या योजना तात्काळ मदतीचा आधार ठरतात. मात्र, प्रश्न असा आहे की या मोफत योजनांचा दीर्घकालीन परिणाम काय होतो? त्या खरंच समाजासाठी फायदेशीर आहेत का, की त्या पुढील आर्थिक संकटाची नांदी ठरू शकतात?
हा प्रश्न केवळ राजकीय नाही, तर आर्थिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय पातळीवरही अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
Free Welfare Schemesचा उद्देश काय असतो?
मोफत योजना प्रामुख्याने समाजातील दुर्बल घटकांना तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राबवल्या जातात. गरीब कुटुंबांना मूलभूत सुविधा मिळाव्यात, शिक्षण आणि आरोग्यापर्यंत त्यांची पोहोच वाढावी, उपासमारीची समस्या कमी व्हावी, हा यामागचा मुख्य उद्देश असतो.
उदाहरणार्थ, अन्नधान्य योजना, शालेय शिक्षणातील सवलती, आरोग्य विमा योजना अशा उपक्रमांमुळे अनेक कुटुंबांचे जीवनमान सुधारले आहे. त्यामुळे सर्व मोफत योजना वाईटच असतात, असे म्हणणं चुकीचं ठरेल. मात्र समस्या तिथे निर्माण होते, जिथे मोफत योजनांचा वापर गरजेपेक्षा राजकीय फायद्यासाठी जास्त केला जातो.
तात्काळ दिलासा विरुद्ध दीर्घकालीन परिणाम
मोफत योजना तात्काळ दिलासा देतात, पण त्यांचा खर्च सरकारला उचलावा लागतो. हा खर्च कुठून येतो? तर करांमधून, कर्जातून किंवा इतर विकासकामांवरील खर्च कपात करून.
आज मोफत सुविधा दिल्या, तर उद्या:
- कर वाढण्याची शक्यता
- कर्जाचा बोजा वाढण्याची शक्यता
- शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा यावर कमी खर्च होण्याची शक्यता
या सगळ्याचा फटका शेवटी सामान्य नागरिकालाच बसतो.
अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम
अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते, मोठ्या प्रमाणावर मोफत योजना राबवल्यास सरकारचा वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) वाढतो. वित्तीय तूट वाढली की सरकारला अधिक कर्ज घ्यावं लागतं. या कर्जावर व्याज द्यावं लागतं, ज्याचा भार पुढील पिढ्यांवर पडतो.
याचा थेट परिणाम महागाईवरही होतो. सरकारचा खर्च वाढतो, पण उत्पन्न वाढत नसेल तर चलनवाढ वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. परिणामी जीवनावश्यक वस्तू महाग होतात.
म्हणजेच, आज मोफत मिळालेल्या सुविधांचा खर्च उद्या अप्रत्यक्षपणे नागरिकांनावरच पडतो.
स्वावलंबन की अवलंबित्व?
मोफत योजनांचा आणखी एक गंभीर परिणाम म्हणजे लोकांमध्ये अवलंबित्व वाढण्याची शक्यता. जर एखाद्या समाजाला दीर्घकाळ मोफत सुविधा दिल्या गेल्या, तर काम करून उत्पन्न मिळवण्याची प्रेरणा कमी होऊ शकते.
याउलट, कौशल्य विकास, रोजगार निर्मिती, लघुउद्योगांना चालना दिली, तर लोक स्वावलंबी बनू शकतात. स्वावलंबी नागरिकच मजबूत अर्थव्यवस्थेचा पाया ठरतो.
म्हणूनच प्रश्न असा आहे..
आपण लोकांना मदत करतोय, की त्यांना कायम मदतीवर अवलंबून ठेवतोय?
मध्यमवर्ग: कायम दुर्लक्षित घटक
मोफत योजनांचा फायदा प्रामुख्याने गरीब किंवा विशिष्ट गटांना मिळतो. हे आवश्यक देखील आहे. पण मध्यमवर्गीय कुटुंबांचा विचार क्वचितच केला जातो.
मध्यमवर्ग:
- नियमित कर भरतो
- महागाईचा थेट फटका सहन करतो
- खासगी शिक्षण आणि आरोग्य सेवांवर खर्च करतो
पण मोफत योजनांच्या वेळी तो अनेकदा “अपात्र” ठरतो. परिणामी त्याच्यावर आर्थिक ताण वाढत जातो. ही असमतोल परिस्थिती दीर्घकाळ टिकली तर सामाजिक असंतोष वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राजकीय गणित आणि मोफत योजना
निवडणुका जवळ आल्या की मोफत योजनांची संख्या वाढते, हा अनुभव अनेक वेळा दिसून आला आहे. अशा वेळी योजनांचा उद्देश लोककल्याणापेक्षा मतदारांना आकर्षित करणं अधिक असतो, असा आरोप केला जातो.
यामुळे योजनांची अंमलबजावणी घाईघाईत होते. नियोजन, निधीची तरतूद आणि परिणामांचा अभ्यास न करता घोषणा केल्या जातात. परिणामी काही वर्षांनी त्या योजना अडचणीत येतात किंवा बंद पडतात.
मग मोफत योजना वाईटच आहेत का?
उत्तर सरळ “हो” किंवा “नाही” असं नाही.
मोफत योजना:
- गरजू आणि दुर्बल घटकांसाठी आवश्यक आहेत
- आपत्ती, महामारी किंवा आर्थिक संकटात उपयुक्त ठरतात
पण:
- त्या मर्यादित, लक्ष्यित आणि शाश्वत असल्या पाहिजेत
- कायमस्वरूपी उपाय म्हणून त्यांच्यावर अवलंबून राहणं धोकादायक आहे
योग्य नियोजन आणि पारदर्शकता असेल, तर मोफत योजना समाजासाठी फायदेशीर ठरू शकतात.
पर्याय काय असू शकतात?
मोफत योजनांऐवजी किंवा त्यांच्यासोबत सरकारने:
- रोजगार निर्मितीवर भर द्यावा
- कौशल्य विकास कार्यक्रम मजबूत करावेत
- शिक्षण आणि आरोग्य सेवांमध्ये गुंतवणूक वाढवावी
- लघुउद्योग आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन द्यावं
अशा उपाययोजनांमुळे लोकांना तात्पुरती मदतच नाही, तर दीर्घकालीन स्थैर्य मिळू शकतं.
सामान्य नागरिकाने काय विचार करायला हवा?
कोणतीही मोफत योजना जाहीर झाली की, नागरिकांनी फक्त लाभाकडे पाहू नये.
खालील प्रश्न स्वतःला विचारले पाहिजेत:
- या योजनेचा खर्च कोण उचलणार?
- ही योजना किती काळ टिकू शकते?
- याचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?
- या योजनेचा लाभ घेणे गरजेचे आहे का?
- मोफत मिळते म्हणून गरज नसताना देखील लाभ घ्यायचा का?
म्हणून, जागरूक नागरिकच योग्य धोरणांची मागणी करू शकतो. कारण मोफत योजना ही दुधारी तलवार आहे. योग्य ठिकाणी आणि योग्य प्रमाणात वापरली तर ती समाजासाठी वरदान ठरू शकते. मात्र अतिरेकी आणि अनियोजित वापर केल्यास ती पुढील आर्थिक आणि सामाजिक संकटाची सुरुवात ठरू शकते. त्यामुळे खरा प्रश्न मोफत योजना द्याव्या की नाही, हा नसून,
त्या कशा, कुणासाठी आणि किती काळासाठी द्याव्यात? हा आहे.
