मुंबई | सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रिक्त पदांमुळे राज्यातील ग्रामीण भागात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सर्वच विभागातील सरळसेवा, पदोन्नतीची २३ हजार ११२ पदे रिक्त असल्याने रुग्णांना अपेक्षित असलेली आरोग्य सेवा देण्यात आरोग्य विभागाला अपयश येत आहे. टेक्निशियन नसल्याने ग्रामीण भागातील रुग्णांना महागड्या चाचण्या, तपासण्या खासगी रुग्णालयांतून कराव्या लागतात. अनेक रुग्णालयांत औषधांचा तुटवडा जाणवतो.
राज्यात विशेषत: ग्रामीण भागात जिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपासून फार्मासिस्ट, टेक्निशियन, वेगवेगळ्या चाचण्यांच्या तपासणीसाठी आवश्यक असलेले लॅबचे कर्मचारी अपुरे आहेत. अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत, ग्रामीण रुग्णालयांत वैद्यकीय अधिकारी असूनही रुग्णांना खासगी रुग्णालयांत उपचारासाठी दाखल करण्यास भाग पाडतात. केवळ एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याला वाढत्या रुग्णसेवेचा ताण पडतो.
सार्वजनिक आरोग्य विभागात ‘अ’ गटातील क्लास वनची सरळसेवेची २५४४ पदे तर पदोन्नतीची १११३ तर ‘ब’ गटाची सरळसेवेची ९११ आणि पदोन्नतीची १८५ पदे रिक्त आहेत. शिवाय वैद्यकीय अधिकारी व्यतिरिक्त असलेली ११ हजार ६७९ सर्वाधिक पदे रिक्त असल्याने आरोग्य विभाग ‘ऑक्सिजन’वर आहे. या व्यतिरिक्त आरोग्यसेवक, आशा सेविका या ग्रामीणमध्ये आरोग्य विभागाचा ‘कणा’ म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांचीही संख्या अपुरी असल्याने गावपातळीवर त्याचा परिणाम दिसून येतो.
Arogya Vibhag Bharti 2024
सरकारी योजना खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागातील जिल्हा, तालुका आणि गावपातळीवर खरंच पोहचतात का? हा देखील संशोधनाचा भाग ठरतो. माता व अर्भक मृत्यू दर घटविण्याच्या दृष्टीने माता व बालक यांचे आरोग्य सुधारणे, पायाभूत सेवा व कर्मचारी दोन्ही दृष्टीने दुय्यम पातळीवर रुग्णालय सेवा सुधारणे, राज्यातील आरोग्य सेवेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी डॉक्टर्स, परिचारिका व इतर निम्न वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे कौशल्ये व ज्ञान अद्ययावत करून त्यांना प्रशिक्षित करण्याची गरज असते. मात्र रिक्त पदांमुळे या सेवा रुग्णांपर्यंत पोहोचत नाहीत.
आरोग्य संस्थांच्या इमारतींची देखभाल व दुरूस्ती नसल्याने रुग्णालय, केंद्रांची दुरवस्था झालेली आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवा विभाग १८११ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, १०५८० उपकेंद्रे, आणि ३७ आश्रम शाळांद्वारे राज्यातील ग्रामीण जनतेला प्राथमिक आरोग्य सेवा पुरवीत आहे. उपकेंद्रांमध्ये प्रसूतीपूर्व तपासणी, किरकोळ आजारांवर उपचार, माता आणि बाल आरोग्य सेवा, संशयित क्षय, हिवताप, आणि कुष्ठरुग्णांची तपासणी अशा आरोग्य सेवा पुरविल्या जातात. मात्र वैद्यकीय अधिकारी आठवड्यातून दोनवेळाच येत असल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी आहे. पथक येणार असल्याची माहिती मिळताच मात्र अधिकारी न चुकता हजर राहतात. इतरवेळी मात्र कर्मचाऱ्यांवरच केंद्र सुरु असते.
अतिदक्षता विभाग, विशेष नवजात दक्षता विभाग, जळीत विभाग, सी. टी. स्कॅन, सोनोग्राफी सेवा अनेक रुग्णालयात बंद असते. अनेकदा मशीन नादुरुस्त असल्याने रुग्णांना आठ आठ दिवस वाट पाहावी लागते. मशिन आहे तर टेक्निशियन नाही अशीही स्थिती राज्यात जिल्हा आणि सामान्य रुग्णालयांत आहे. राज्यात १०० खाटांची एकूण २८ उपजिल्हा रुग्णालये, ३० खाटांची ३८७ ग्रामीण रुग्णालये मंजूर आहेत. त्यापैकी ३६० ग्रामीण रुग्णालये कार्यरत आहेत. या ग्रामीण रुग्णालयांत एक वैद्यकीय अधीक्षक, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, शल्यचिकित्सक, बालरोगतज्ज्ञ, वैद्यकीय चिकित्सक व भूलतज्ज्ञ यांच्या सारखे तज्ज्ञ रुग्णांना वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.