गायरान जमिन म्हणजे काय रं भाऊ? जाणून घ्या सविस्तर

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून प्रत्येक गावामध्ये सार्वजनिक वापरासाठी गावातील एकूण जमिनीच्या क्षेत्रापैकी 5 % जमीन गायरान क्षेत्र म्हणून असावी असा नियम आहे. गायरान जमिनीवर शासनाची मालकी असते. पण सार्वजनिक उपयोगासाठी अशी गायरान जमीन ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात असते. म्हणजे गायरान जमिनीवर मालकी शासनाची, पण ताबा ग्रामपंचायतीचा असतो. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या ताब्यातील गायरान जमिनींच्या सातबाऱ्यावर ‘शासन’ असाच उल्लेख ठेवावा लागतो आणि इतर अधिकार या स्तंभात संबंधित ग्रामपंचायतीचं नाव नमूद करावं लागतं.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 12 अन्वये, गावातील भोगवट्यात नसलेल्या जमिनी, वनासाठी, राखीव जळणासाठी, गावातील गुराढोरांकरिता मोफत कुरणासाठी, राखीव गवतासाठी, वैरणीसाठी, दहनभूमीसाठी किंवा दफनभूमीसाठी, गावठाणासाठी, छावणीसाठी, मळणीसाठी, बाजारासाठी, कातडी कमवण्यासाठी, रस्ते, बोळ, उद्याने, गटारे, यांसारख्या कोणत्याही सार्वजनिक कारणासाठी वेगळे ठेवणे हे कायदेशीर असेल आणि या जमिनींचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीवाचून दुसऱ्या कारणासाठी उपयोग करण्यात येणार नाही, अशी तरतूद आहे. अशा जमिनीपैकी मोफत कुरणासाठी, गवतासाठी किंवा वैरणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या जमिनीला ‘गायरान जमीन’ म्हटलं जातं.

पण, अनेक वेळा असं आढळून येतं की, गायरान जमिनी ज्या ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देखभालीसाठी दिल्या जातात, त्या जमिनींवर शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता ग्रामपंचायत शाळा, दवाखाना, संस्थेचे कार्यालय, ग्रामपंचायत कार्यालय बांधते. लोकक्षोभाच्या भीतीमुळे याला विरोध होत नाही. पण सदर बांधकाम हे शासकीय जमिनीवर असल्यामुळे, संबंधिताला योग्य ती परवानगी घेण्याची समज देणं हे तलाठी यांचं काम असतं.

गायरान जमीन खासगी वापरासाठी देता येते का?

गायरान जमीन शासकीय असते. ती गावाच्या उपयोगासाठी राखीव ठेवलेली जमीन असते. ती खासगी व्यक्तीला देता येत नाही. केंद्र सरकारचे काही प्रकल्प असतील तरच ती देता येते, अन्यथा नाही. पण, बेकायदेशीररित्या जमिनीचं हस्तांतरण झालं असेल तर, ‘गायरान जमीन कुणी आणि कोणत्या कारणासाठी दुसऱ्या व्यक्तीला दिली, यावरुन पुढची कार्यवाही ठरू शकते. ग्रामपंचायत कार्यालय गायरान जमीन खासगी वापरासाठी दुसऱ्या व्यक्तीला देऊ शकत नाही. मग ती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली का, ते पाहावं लागतं’.

गायरान जमिनी इतर कारणासाठी वापरण्यावर निर्बंध

सर्वोच्च न्यायालयानं 28 जानेवारी 2011 रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटलंय की, गायरान जमिनींचं सार्वजनिक वापरासाठीच्या जमिनी म्हणून असलेलं स्थान अबाधित ठेवण्यासाठी अशा जमिनींना ‘अहस्तांतरणीय’ असा दर्जा देण्यात आला होता. मात्र स्वातंत्र्यानंतर समाजकंटक लोकांनी धनशक्ती व राजकीय शक्तीद्वारे मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक जमिनी हडप केल्याचे आढळून आलं आहे. प्रशासनाचे हेतुपरस्पर दुर्लक्ष व स्थानिक शक्तींच्या संगनमताने हे साध्य करण्यात आलं आहे.

शासन निर्णय काय सांगतो?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकारनं 2011 साली घेतलेला निर्णय पुढीलप्रमाणे –

1. गायरान जमिनी अथवा सार्वजनिक वापरातील जमिनींचा अन्य जमीन उपलब्ध नसल्यास फक्त आणि फक्त केंद्र व राज्य सरकारच्या सार्वजनिक सुविधा प्रकल्पांसाठी वापरण्यासाठी विचार करावा.
2. गायरान जमीन कोणतीही व्यक्ती, खासगी संस्था, संघटना, यांना कोणत्याही प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात येऊ नये.