Union Budget 2025: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
शेती आणि शेतकरी कल्याण: Union Budget 2025
- धनधान्य योजना: शेतकऱ्यांसाठी नवीन धनधान्य योजना लागू करण्यात आली आहे.
- किसान क्रेडिट कार्ड: किसान क्रेडिट कार्डची कर्ज मर्यादा ₹3 लाखांवरून ₹5 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
- डाळींसाठी आत्मनिर्भरता मिशन: तूर, उडीद, मसूर यांसारख्या डाळींच्या उत्पादनासाठी पुढील 6 वर्षांसाठी विशेष अभियान राबवले जाणार आहे. केंद्रीय एजन्सी पुढील 4 वर्षांत या डाळींची खरेदी करणार आहे.
- युरिया उत्पादन: युरिया उत्पादनात स्वयंपूर्णता साधण्यासाठी आसाममध्ये १२.७ लाख मेट्रिक टन क्षमतेचा प्लांट उभारला जाणार आहे.
- मखाना बोर्ड: बिहारमध्ये मखाना बोर्ड स्थापन करून छोट्या शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME): Union Budget 2025
- वर्गीकरण नियमांत बदल: MSME वर्गीकरणाच्या नियमांमध्ये बदल करून गुंतवणूक मर्यादा 2.5 पट वाढवली जाणार आहे, तसेच उलाढाल मर्यादा दुप्पट केली जाणार आहे.
- क्रेडिट कार्ड योजना: लघुउद्योगांसाठी विशेष क्रेडिट कार्ड योजना आणली जाणार असून, पहिल्या वर्षी 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी केली जाणार आहेत.
स्टार्टअप आणि महिला उद्योजकता: Union Budget 2025
- स्टार्टअप्ससाठी निधी: स्टार्टअप्ससाठी ₹10,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
- SC/ST महिलांसाठी कर्ज: SC/ST महिलांना स्टार्टअप्ससाठी कर्ज स्वरूपात मदत दिली जाणार आहे.
- महिला उद्योजकता: महिलांना स्टार्टअपसाठी ₹2 कोटींची मदत दिली जाणार आहे.
शिक्षण आणि कौशल्य विकास: Union Budget 2025
- कौशल्य प्रशिक्षण: कौशल्य प्रशिक्षणासाठी 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रे उभारली जाणार आहेत.
- आयआयटी क्षमतावाढ: आयआयटींच्या क्षमतावाढ प्रकल्पांना चालना दिली जाणार आहे.
- मेडिकल कॉलेज: मेडिकल कॉलेजसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली असून, पुढील वर्षात 10,000 अतिरिक्त जागा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत.
- एआय उत्कृष्टता केंद्र: शिक्षणासाठी एआय उत्कृष्टता केंद्र उभारण्यासाठी ₹500 कोटींची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
आरोग्य आणि ऊर्जा: Union Budget 2025
- कॅन्सर केंद्रे: 200 डे-केअर कॅन्सर केंद्रे उघडली जाणार आहेत.
- नव्या योजना: नव्या योजनांसाठी ₹10 लाख कोटी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.
- जल जीवन मिशन: जल जीवन मिशन 2028 पर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
- न्युक्लिअर एनर्जी मिशन: खासगी क्षेत्रासोबत भागीदारी करून 2047 पर्यंत 100 गिगावॉट न्युक्लिअर एनर्जी निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
- अणू क्षेत्रात संशोधन: अणू क्षेत्रात संशोधन आणि विकासासाठी 20 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
कर सुधारणा: Union Budget 2025
- व्यक्तिगत उत्पन्न कर: व्यक्तिगत उत्पन्न कराच्या स्लॅबमध्ये बदल करून ₹12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. यामुळे मध्यमवर्गीयांना वार्षिक ₹80,000 पर्यंतचा कर लाभ मिळणार आहे.
- कस्टम ड्युटी: समुद्री उत्पादनांवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली आहे, तसेच जीवनरक्षक औषधांवरील कस्टम ड्युटी पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे.
विमा क्षेत्र: Union Budget 2025
- FDI मर्यादा: विमा क्षेत्रातील परकीय थेट गुंतवणुकीची (FDI) मर्यादा 100% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा आहे.
या अर्थसंकल्पातील विविध उपाययोजनांमुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, तसेच शेतकरी, महिला, उद्योजक आणि मध्यमवर्गीयांना लाभ होईल, अशी अपेक्षा आहे.