शिक्षक, शिक्षकेतरांची वेतनवाढ कागदावरच; हिवाळी अधिवेशनात आर्थिक तरतूदच नाही!
मुंबई | राज्य सरकारने टप्पा अनुदान घेत असलेल्या खासगी व अंशत: अनुदानित शाळांसाठी 20 टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा मंजूर केला असून, त्याची अंमलबजावणी जून 2024 पासून करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील 49,562 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांना लाभ होणार आहे. मात्र हिवाळी अधिवेशनात आर्थिक तरतूद न केल्याने विनाअनुदानित शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली असून वेतनवाढ कागदावरच असल्याची संतप्त चर्चा शिक्षक, शिक्षकेतरांमध्ये रंगली आहे.
शिक्षकांच्या दीर्घ लढ्याला यश
2001 पासून कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता मिळालेल्या शाळांसाठी 2009 मध्ये ‘कायम’ हा शब्द वगळण्यात आला. त्यानंतर विनाअनुदानित शिक्षकांनी आपली मागणी मान्य करून घेण्यासाठी अनेक आंदोलने व मोर्चे काढले. 2016 मध्ये अनुदानाचा पहिला टप्पा मंजूर झाला, मात्र वाढीव अनुदानासाठी संघर्ष सुरूच राहिला.
75 दिवसांचे आंदोलन
1 ऑगस्ट ते 15 ऑक्टोबर 2024 दरम्यान राज्यव्यापी 75 दिवसांचे बेमुदत आंदोलन करण्यात आले. अखेर महायुती सरकारने 14 ऑक्टोबरला शिक्षकांच्या वेतनवाढीबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे या निर्णयास स्थगिती देण्यात आली.
महायुती सरकारचा निर्णय आणि शिक्षक, शिक्षकेतरांची नाराजी
महायुती सरकार पुन्हा सत्तेवर येताच 20 टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे खासगी व अंशत: अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि तुकड्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र याबाबतची आर्थिक तरतूदच करण्यात आलेली नाही. जून 2024 पासून अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय जाहीर केलेला असतानाही हिवाळी अधिवेशनात आर्थिक तरतूद न केल्याने विनाअनुदानित शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
अंमलबजावणी कशी होईल याकडे शिक्षकांचे लक्ष
महायुतीचे सरकार सत्तेवर येताच राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांना 20 टक्के अनुदान टप्पा वाढ देण्यासंदर्भात निर्णय झाला आहे. यानुसार खासगी, अंशत: अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, तुकड्या, वर्ग, अतिरिक्त शाखा व त्यावरील 49 हजार शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी अनुदानाच्या विविध टप्प्यावर (20 टक्के, 40 टक्के व 60 टक्के) वेतन अनुदान घेत आहेत. त्यांना पुढील अनुदानाचा टप्पा मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद आणि अंमलबजावणी कशी होईल, याकडे शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.