ऑक्टोबर तिमाहीतील संभाव्य कांदा टंचाईवर उपाय म्हणून आखणी दोन लाख टन कांदा खरेदीचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला. शेतकऱ्यांना 2410 रुपये प्रतिक्विंटल दर दिला जाणार आहे. सध्या स्टॉकमधील उन्हाळ कांदा बाजारात येतोय, त्यात किमान तीस टक्के घट आहे.
केंद्रीय अर्थ व सांख्यकी संचालनालयाकडील माहितीनुसार, पीक संरक्षण-पीक पोषणावरील नियमित खर्चासह शेतकऱ्याची स्वत:ची मजुरी, भांडवल व जमिन असे जमेस धरले तर कांद्याचा एकूण प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्च 1500 रुपये प्रतिक्विंटल पर्यंत पोचतो.
…म्हणजे घट वजा जाता केवळ उत्पादन खर्चाच्या आसपास रेट केंद्र सरकारने देवू केलाय. या पार्श्वभूमीवर, दोन लाख टन कांदा खरेदी शेतकरी हितार्थ केली जात असल्याचा दावा कितपत सयुक्तिक आहे, हे वरील संदर्भावरून स्पष्ट होते. उत्पादन खर्च + ५० टक्के नफा हे सूत्र लावून जर कांदा खरेदीचे रेट काढले असते तर अधिक योग्य झाले असते.
(सरकारं कुठल्याही पक्षाचे असो, शेतमाल बाजारभावाबाबत धोरणे सारखीच असतात. त्यामुळे इथे राजकीय मुद्दे आणायचे नाहीत. पण वस्तूस्थिती नजरेआड करता येणार नाही.)
कांदा निर्यातशुल्क वाढीमुळे चालू खरीप हंगामात कांदा लागणीपासून काही शेतकरी परावृत्त होण्याची शक्यता आहे. कारण कांद्याचे भाव गेली दीड वर्ष नरमाईत आहेत, आणि आता ऐन लेट खरीप कांदा लागणीच्या पूर्वतयारीच्या वेळी निर्यात प्रतिबंधित करण्याचा निर्णय़ जाहीर झाला आहे. मंदीसह नैसर्गिक प्रतिकुलतेमुळे मुख्य खरिपाच्या लागणी देशपातळीवर मोठ्या फरकाने पिछाडीवर आहेत…
सध्याच्या दुष्काळी स्थितीमुळे पुढे रब्बी (उन्हाळ) कांद्याखालचे क्षेत्र सुद्धा कितपत लागेल याबाबत शंका आहेत… परिणामी, पेचप्रसंगावेळी शेतकऱ्यांना एखाद्या पिकात पैसे मिळाले तरच त्यांचा इंटरेस्ट टिकून राहील. निर्यात प्रतिबंधित करण्याचा निर्णय सरकारला अल्पकाळासाठी फायद्याचा वाटत असला तरी दीर्घकालीनदृष्ट्या तोट्याचा ठरणार आहे. यामुळे निर्यात मार्केटही हातचे जाते. निर्यातीबाबत सातत्याने धरसोडीचे धोरण पाक, चीन आदी स्पर्धक कांदा उत्पादक देशांच्या पथ्यावर पडते.
कांदाप्रश्नी केंद्र सरकार अगदी सावधपणे पावले टाकतेय. ऑक्टोबरपासून पुढे देशांतर्गत बाजारात पुरवठा सुरळीत रहावा म्हणून निर्यातीवर अंकुश, साठेबाजीवर नियंत्रण रहावे म्हणून बफर स्टॉकमधील कांद्याची विक्री आदी पर्याय हाताळाले जात आहे. शेतकऱ्यांकडून ज्यांनी अगदी लूट भावाने माल खरेदी करून ठेवला आहे, त्यांना कडक संदेश देण्याचा प्रयत्न आहे. यापुढील काळात स्टॉक लिमिट, आयात टेंडर, संपूर्ण निर्यातबंदी, इनकम टॅक्स धाडी आदी आयुधेही सरकार वापरणार आहे…जे आजवर घडत आले, तेच पुढे घडणार आहे…
दीपक चव्हाण, ता. २२ ऑगस्ट २०२३.