Arvind Kejariwal : अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा; अखेर सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन मंजूर… तरीही तुरूंगात राहावं लागणार!
नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejariwal) यांना दिलासा देत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने (ED) 21 मार्च रोजी अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली होती. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
केजरीवाल (Arvind Kejariwal) यांना दिलासा मिळाला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या खटल्यांमध्ये हा जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांचा मुक्काम सध्या तुरुंगातच राहणार आहे. हे प्रकरण सीबीआयमध्ये सुरू असून सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही जामीनाचा प्रश्न तपासला नसून आम्ही कलम 19 पीएमएलएचे मापदंड तपासले आहेत. आम्ही कलम 19 आणि कलम 45 मधील फरक स्पष्ट केला आहे. कलम 19 हे अधिकाऱ्यांचे व्यक्तिनिष्ठ मत आहे आणि ते न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन आहे. कलम 45 चा वापर फक्त न्यायालयाद्वारे केला जातो.
केजरीवाल यांनी दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात ईडीच्या अटकेला आव्हान दिले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने 17 मे रोजीचा निर्णयही राखून ठेवला होता. यासोबतच केजरीवाल जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात जाऊ शकतात, असे सांगण्यात आले होते. केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आपली अटक आणि त्यानंतर ईडी कोठडीत पाठवण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. 9 एप्रिल रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांची अटक योग्य असल्याचे नमूद केले होते. या निर्णयाविरोधात केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
यानंतर 15 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या याचिकेवर अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) उत्तर मागितले होते. उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांची अटक योग्य ठरवली होती आणि त्यात बेकायदेशीर काहीही नसल्याचे म्हटले होते. अनेक समन्स पाठवूनही केजरीवाल ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी आले नाहीत. यानंतर ईडीकडे त्यांना अटक करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले होते.
ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी दिल्ली दारू धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक झाली होती. केजरीवाल यांना 20 जून रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने जामीन मंजूर केला, मात्र सीबीआयने (CBI) पुन्हा दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेत कनिष्ठ न्यायालयातील आदेश एकतर्फी असल्याचा युक्तिवाद केला होता.