आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना आता मिळणार शासकीय विश्रामगृह.. जाणून घ्या शासनाचा काय आहे निर्णय?
मुंबई | आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, अशा जोडप्यांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय विश्रामगृहात विशेष कक्ष आरक्षित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
याबाबत राज्य सरकारने जारी केलेल्या नवीन परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की, अशा जोडप्यांना काही काळासाठी सुरक्षित राहण्याची व्यवस्था करण्यासाठी सुरक्षागृहे उभारली जातील. जर शासकीय विश्रामगृहात कक्ष उपलब्ध न झाला तर संबंधित जिल्ह्याच्या अथवा तालुक्याच्या ठिकाणी रिक्त शासकीय निवासस्थान यासाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
काय आहेत यामागील कारणे?
अनेक ठिकाणी आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहाविरोधात समाजात प्रतिक्रिया उद्भवतात. यामुळे अशा जोडप्यांना अनेकदा धमक्या आणि हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या सुरक्षेसाठी ही पावले उचलण्यात आली आहेत.
या योजनेचे फायदे काय आहेत?
- सुरक्षा: अशा जोडप्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध होईल.
- आश्रय: त्यांना राहण्याची व्यवस्था उपलब्ध होईल.
- कायदेशीर मदत: गरजेनुसार त्यांना कायदेशीर मदत उपलब्ध करून दिली जाईल.
- समाजात सकारात्मक संदेश: या योजनेमुळे समाजात सहिष्णुता आणि एकतेचा संदेश जाईल.
कसे मिळेल याचा लाभ?
जिल्ह्यातील पोलिस महासंचालक, जिल्हा पोलिस अधीक्षक आणि पोलिस आयुक्त यांच्या संकेतस्थळावर या कक्षाचा पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक आणि इतर माहिती उपलब्ध करून दिली जा