Govt. Scheme

Pink E Rickshaw Scheme: महिलांना स्वयंरोजगारासाठी \’ई-पिंक रिक्षा\’ योजना; प्रत्येक जिल्ह्यात दिल्या जाणार 500 रिक्षा, अवश्य लाभ घ्या

मुंबई | महिलांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने चालवण्यात येणाऱ्या ई-पिंक रिक्षा योजनेचा विस्तार करण्यात येणार आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला विधानसभेत सविस्तर उत्तर देताना या योजनेचा विस्तार करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

प्रत्येक जिल्ह्यात 500 ई-रिक्षांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी देण्याची घोषणा यावेळी अजित पवार यांनी केली. अंतरिम अर्थसंकल्पात महिलांसाठी स्वयंरोजगार निर्मिती तसेच सुरक्षित प्रवासासाठी 10 हजार ‘पिंक ई-रिक्षा’ योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार ई-पिंक रिक्षा योजनेचा विस्तार जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत महिला व बालकल्याणासाठी राखीव असणाऱ्या 3 टक्के निधीतून जिल्हा व तालुका स्तरापर्यंत करण्यात येईल. यामधून प्रत्येक जिल्ह्यात 500 पिंक ई-रिक्षा उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

गुलाबी रिक्षा या भारतातील काही शहरांमध्ये महिला प्रवाशांसाठी सामान्य ऑटो रिक्षाला पर्याय आहे. रिक्षातून प्रवास करताना महिलांचा छळ आणि गैरवर्तन होऊ नये यासाठी भारत सरकारने हा उपक्रम हाती घेतला आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी पॅनिक बटणे आणि जीपीएस ट्रॅकिंग सिस्टीम यासारखी विशेष फीचर्स यामध्ये बसविण्यात आली आहेत.

पिंक रिक्षा पहिल्यांदा रांचीमध्ये 2013 साली सुरू करण्यात आली होती. काही काळांतर भारतात अनेक शहरांमध्ये पिंक रिक्षा उपलब्ध करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. कायदेशीर पडताळणी केल्यावर तसेच कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर प्रशिक्षित व्यावसायिक महिला या रिक्षा चालवतात.

पात्रता:

  • महाराष्ट्र राज्याची मूळ रहिवासी महिला.
  • महिलांची वय 21 ते 60 वर्षे दरम्यान असावे.
  • महिला किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याची वार्षिक उत्पन्न 2 लाख रुपये पेक्षा कमी असावे.
  • महिला सरकारी नोकरीत नसावी किंवा आयकर भरत नसावी.

राज्यात 10 हजार नव्या पिंक रिक्षा येणार; पण आधीच्या कुठे गायब?

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 7 वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारे पिंक रिक्षा देण्यात आल्या होत्या. मात्र, या रिक्षा रस्त्यांवरून गायब झाल्या. या रिक्षांचा कलर बदलून त्या पुरुष चालकांच्या ताब्यात देण्यात आल्या. काहींनी कलर बदलून या रिक्षांची थेट विक्री करून टाकली. त्यामुळे नव्या पिंक ई-रिक्षाची योजना राबवत असताना राज्यातील आधीच्या पिंक रिक्षांचा शोध घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा महिला सक्षमीकरण केवळ कागदावरच झाल्याचे पहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

अबोली रिक्षा योजना

महिलांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या विशेष रिक्षा सुरू करण्याची योजना काही नवीन नाही. राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी महिलांसाठी मोठ्या थाटामाटात ‘अबोली रिक्षा’ योजना सुरू केली होती. या योजनेत अनुदानाची मात्र कोणतीही तरतूद नव्हती. अर्जदारांना योजनेअंतर्गत वाहनाच्या किंमतीच्या 15% रक्कम भरावी लागत होती, तर उर्वरित 85% बँक कर्जाद्वारे घ्यावे लागत होते. त्यामुळे ही योजना यशस्वी झाली नाही. आज मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईत क्वचितच ‘अबोली रिक्षा’ पहायला मिळतात.

Back to top button