भारतातील कांदा उत्पादनाचा विचार केल्यास एकटे महाराष्ट्र राज्य दरवर्षी देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या 30 टक्के म्हणजे सरासरी सुमारे 60 लाख टन इतका कांदा पिकवते.
राज्याच्या एकूण कांदा उत्पादनापैकी एकटा नाशिक जिल्हा 37 टक्के म्हणजे सरासरी 22 लाख टन कांदा उत्पादन करतो. देशाच्या कांदा उत्पन्नाच्या तुलनेत एकटा नाशिक जिल्हा देशाच्या 10 टक्के कांदा उत्पादन करतो. भारताची दरवर्षीची कांद्याची गरज सुमारे 150 लाख टन इतकी आहे. भारत सरासरी 240 लाख टनांपेक्षा जास्त कांदा उत्पादन काढतो.
भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार व शेतकऱ्यांकडे कांदा साठवणीसाठी पुरेशी साठवण सुविधा व क्षमता नसल्याने देशभरात सरासरी दरवर्षी केवळ व्यवस्थापनाअभावी सुमारे 15 लाख टन कांदा खराब होतो.
म्हणजे देशांतर्गत कांद्याची गरज वगळता वर्षाकाठी सरासरी 50 लाख टन कांदा निर्यात करु शकतो. तरीही केवळ सरासरी 20 लाख टनापेक्षा जास्त कांदा निर्यात केला जात नाही. गत पाच वर्षांत कांदा निर्यातीमध्ये सातत्याने घट केली जात आहे. सन 2021-22 मध्ये एप्रिल ते डिसेंबर 2021 या काळात राज्यातून 4.65 लाख टन कांदा निर्यात झाला. तर याच काळात देशातून केवळ 9.30 लाख टन कांदा निर्यात झाला.
कांद्याची निर्यात जशी कमी होत जाते तसतसा कांद्याचा भारतातील दर कमी होत जातो. व्यापारी आर्थिक सक्षम असल्याने सरकारी यंत्रणा हाताशी धरुन कांद्याची साठेबाजी राजरोसपणे करतात. या साठेबाजीमुळे शेतकऱ्यांनी बाजारात आणलेल्या कांद्याचा दर व्यापारी पाडतात आणि असा दर पाडलेला कांदा परत व्यापारीच कवडीमोल भावाने खरेदी करतात.
राज्यात कांदा उत्पादन काढण्याचा खर्च सध्याच्या बाजारभावाचा विचार करता सरासरी प्रतिगुंठा 1500 ते 2000 रुपयांपर्यंत जातो. कांद्याचे विविध वाण आहेत. त्या-त्या वाणानुसार उत्पादन कमी अधिक निघते. प्रतिक्विंटल सरासरी 1300 ते 1500 रुपये इतका खर्च येतो. राज्याच्या विविध भागात हा खर्च कमीअधिक असू शकतो हे गृहीत धरुन ही मांडणी केली आहे.
कांदा उत्पादनास क्विंटलमागे 1300 ते 1500 रुपये खर्च येतो. मात्र कांद्याचा आजचा सरासरी बाजार भाव क्विंटलला 1400 रुपये आहे. सहा महिन्यांपूर्वी हा भाव क्विंटलला 300-400 रुपये होता. आता यात भर म्हणून केंद्र सरकारने कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होणार आहे.
महाराष्ट्राचा विचार करता, कांद्याला दर नसल्याने काढणीचा खर्चही निघत नाही, त्यामुळे शेतकरी रोटावेटर फिरवून कांदा शेतातच गाडत असल्याचे चित्र पहायला मिळाले होते. विशेष म्हणजे तेव्हा राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होते. या अधिवेशनात शिंदे फडणवीस सरकारने सरसकट 300 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देण्याचे जाहीर केले. नंतर शासनाने आधीचा निर्णय फिरवत केवळ 200 क्विंटलच्या मर्यादेत 350 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान जाहीर केले.
अनुदान जाहीर केल्यानंतर जवळपास 15 दिवसानंतर याचा अधिकृत शासन निर्णय शासनाने निर्गमित केला. सातबाऱ्यावर पीकपाणी नोंद आवश्यक असण्याची अट घालून लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या नगण्य केली. अनुदान जाहीर करुन सहा महिने झाले तरीही पात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अजूनही अनुदानाचा एक छदामही मिळालेला नाही.
जागतिक बाजारपेठेत कांद्याची मागणी गेल्या 7-8 महिन्यांपासून वाढलेली असताना केंद्र सरकारने निर्यात वाढवण्याऐवजी निर्यात शुल्क वाढवून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर झिझिया कर लादण्याचे काम केले आहे. सरकारच्या या धोरणाचे गंभीर परिणाम येत्या काळात कांदा उत्पादकांसह कांदा खरेदीदार ग्राहकांनाही भोगावे लागणार आहेत.
– तुषार गायकवाड