मुंबई | कोणत्याही प्रकारच्या जमिनीवर बांधकामासाठी महापालिका, नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायत क्षेत्रात निवासी क्षेत्रात परवानगी दिल्यानंतर त्यासाठी पुन्हा अकृषक परवानगीची (Land NA) आवश्यकता राहणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय राज्याच्या महसूल विभागाने घेतला आहे.
एखाद्या जमिनीवर बांधकाम परवानगी देत असताना ती जमीन एनए करावी लागते. यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार अकृषिक प्रयोजनाचा वापर योग्य असल्याची खात्री केली जाते. जमिनी अकृषिक वापरात रूपांतरित झाल्याचे मानण्यात येते. यामुळे पुन्हा ती जमीन N.A आहे हे दाखविण्यासाठी प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचे महसूल विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे.
अकृषक परवानगी देण्याचे पूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांना असलेले अधिकार आता महापालिका किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे बांधकामासाठीचा वेळ वाचणार आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनाही याचा मोठा फायदा होणार आहे. बांधकाम परवानगी मिळालेली असल्यास त्या भूखंडावर एनए प्रमाणपत्रही काढावे लागत होते. यासाठी घर बांधू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना तसेच बांधकाम व्यावसायिकांना दोन कार्यालयात पाठपुरवठा करावा लागत होता. लाल फितीच्या कारभारात ही प्रमाणपत्रे अडकत होती. यात प्रकल्पांना विलंब होत होता. याचा फटका बिल्डरांसह सर्वसामान्यांनाही बसत होता. नव्या नियमानुसार आता एकाच प्राधिकरणाकडे हा अर्ज करावा लागणार आहे.
भूखंड भोगवटदार वर्ग-१ मधील असल्यास बिल्डिंग प्लान मॅनेजमेंट सिस्टीम अर्थात बीपीएमएस प्रणालीतच रुपांतर कर वसूल केला जाणार आहे तर, वर्ग-२ मध्ये असल्यास नजराणा किंवा अधिमूल्य आणि इतर शासकीय रकमांची देणी आदी रकमांचा भरणा केल्यावर सक्षम महसूल अधिका-यांनी तसे प्रमाणित केल्यानंतर बीपीएमएस यंत्रणेद्वारे विकास परवानगी देणे बंधनकारक राहणार आहे.
जमीन खरेदी केल्यानंतर बांधकाम सुरू करेपर्यंत ‘एनए’ प्रमाणपत्रासाठी विकासकांना अनेक परवानग्या घ्याव्या लागत होत्या. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केल्यानंतर संबंधित तहसीलदार त्याची सनद तयार करीत असे. नंतर नगरनियोजन विभागाचे सहायक संचालक त्याची खातरजमा करीत असत. ही जमीन निवासी, व्यावसायिक, तसेच औद्योगिक स्वरूपाच्या बांधकामासाठी योग्य आहे का हे तपासून ‘अकृषक’ परवानगी देण्यात येत होती.
यासाठी किमान सहा महिन्यांचा वेळ जात होता. त्यानंतर नकाशे मंजुरीसाठीही किमान सहा महिने, पर्यावरण मंजुरी तीन महिने आणि खोदकामाच्या परवानगीसाठी किमान तीन महिने असा साधारण दीड वर्षांचा कालावधी लागत होता. मात्र, बांधकाम परवानगीप्राप्त भूखंडावर यापुढे वेगळ्या ‘एनए’ परवानगीची आवश्यकता नसल्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतल्यामुळे सर्व परवानग्या लवकर मिळणे शक्य होईल.
आता बांधकामासाठी अर्ज केल्यानंतर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेलाच ही परवानगी देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यासाठी बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टीम या ऑनलाइन प्रणालीतूनच अर्ज करावा लागेल. ‘एनए’चे शुल्कही ऑनलाइन भरावे लागणार आहे. ही परवानगी एकाच ठिकाणी मिळाल्याने वेळ वाचेल; तसेच मानवी हस्तक्षेपही टळणार आहे. ज्या जमिनी प्रस्तावित किंवा प्रचलित विकास आराखड्यात बांधकाम परवानगीप्राप्त असतील, गावाच्या हद्दीच्या २०० मीटरच्या आत असतील अथवा औद्योगिक प्रयोजनांसाठी असतील त्यांना वेगळ्या एनए मंजुरीची गरज नाही.
महसूल मंत्र्यांनी दिले होते संकेत
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मागील महिन्यात याबाबतच्या निर्णयाचे संकेत दिले होते. खरेदीच्या वेळी एकदाच एनए भरावा (वन टाइम टॅक्स) लागणार आहे. तर एकदा एन. ए. टॅक्स भरल्यावर नंतर भरण्याची गरज राहणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते. या निर्णयामुळे सरकारच्या महसुलावर परिणाम होईल, पण नागरिकांचा मोठा त्रास वाचणार असल्याचं देखील विखे पाटील यांनी सांगितले होते.
