राज्यातील वीज कर्मचारी मध्यरात्रीपासून संपावर जाणार; वीज कर्मचारी संपावर जाण्यामागील खरं कारण आलं समोर..!

मुंबई | आज मध्यरात्री पासून राज्यातील वीज कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. वीज अधिकारी, कर्मचारी यांनी दोन दिवसांपूर्वी ठाणे येथे आंदोलन केले होते. वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण होऊ नये या प्रमुख मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यादरम्यान यावर कुठलाही निर्णय न झाल्यास थेट संप (Mahavitran Strike) केला जाईल असा इशारा वीज कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला होता.

राज्य सरकारने याबाबत कुठलीही भूमिका न दर्शविल्याने वीज कर्मचारी संघटनांनी याबाबत विरोध दर्शवत आज मध्यरात्री पासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. 72 तास हा संप केला जाणार असून यामध्ये राज्यातील महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती मधील सर्व कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. वीज कंपन्यांच्या जवळपास 30 संघटनांनी यामध्ये पाठिंबा दिला असून सरकारने खाजगीकरन करू नये अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. आज मध्यरात्री म्हणजेच 03 जानेवारीच्या रात्री 12 वाजेनंतर 72 तासासाठी हे सर्व कर्मचारी संप करणार आहे. यावेळी कर्मचारी कर्तव्यावर हजर राहणार नाही. त्यामुळे संपा दरम्यान विद्युत पुरवठा काही कारणास्तव बंद झाल्यास नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जाण्याची शक्यता असल्याने राज्यातील नागरिक चिंतेत आहेत.

‘राज्यातील वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण केले जाणार आहे. अदानी ग्रुपसोबत करार करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती कामगारांना मिळाल्याने त्यांनी त्यास विरोध सुरू केला आहे.’

राज्यातील वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण केले जाणार आहे. अदानी ग्रुपसोबत करार करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती कामगारांना मिळाल्याने त्यांनी त्यास विरोध सुरू केला आहे. महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेशान कंपनीचा यामध्ये समावेश असणार आहे. त्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी ठाणे येथे एकत्र येत सरकारच्या या निर्णयाला विरोध दर्शविला होता. तिन्हीही वीज कंपन्यांचे अधिकारी आणि कर्मचारी या संपात सहभागी होणार आहे. यामध्ये सरकारने करार करू नये या मागणीसाठी 30 संघटना एकत्र आल्या असून त्यानी विरोध दर्शविला आहे.

संपाचा इशारा देऊनही सरकारने अद्याप याबाबत कुठलीही ठोस भूमिका न घेतल्याने अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 72 तासांच्या संपात सरकारने निर्णय मागे घेतला नाही तर बेमुदत संप पुकारण्याची हालचाल वीज कंपन्यांचे कर्मचारी करीत आहे. त्यामुळे येत्या काळात सरकार याबाबत काय भूमिका घेणार हे पहावं लागणार आहे.