Maharashtra State Mega Bharti 2025: महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी प्रशासनातील एकूण 7 लाख 19 हजार मंजूर पदांपैकी सुमारे 2 लाख 75 हजार पदे रिक्त असल्याचा धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. राज्यातील प्रशासकीय कामकाजाचा मोठा भाग या रिक्त पदांच्या कारणामुळे अडचणीत असून, अतिरिक्त कामाच्या ताणामुळे अधिकारी त्रस्त असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दिली आहे. रिक्त पदांमुळे प्रशासकीय उत्पादकतेवर आणि रुग्णसेवेवर नकारात्मक परिणाम होत असल्याचे महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष करण्याची मागणी
आठव्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र सरकारप्रमाणे 60 वर्ष करण्याची मागणी केली आहे. सध्या महाराष्ट्र शासनात चतुर्थश्रेणी आणि अखिल भारतीय सेवेसाठीच सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष आहे. मात्र, इतर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी हे वय 58 वर्ष आहे, जे अव्यवहार्य असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.
महासंघाने सचिव समितीमार्फत मंत्रिमंडळाच्या निर्णयासाठी शिफारस केली असून, सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष केल्यास राज्य सरकारला तातडीने आर्थिक लाभ मिळेल, असा दावा केला आहे. त्यांच्या मते, यामुळे पुढील दोन वर्षांत निवृत्ती लाभांच्या खर्चात 25 हजार कोटी रुपयांची बचत होऊन ती रक्कम राज्याच्या विकासासाठी वापरता येईल.
केंद्र व इतर राज्यांतील धोरणांचा आधार
महासंघाने नमूद केले की केंद्र सरकारने 1998 पासून सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष निश्चित केले आहे. देशातील 25 राज्ये हे धोरण लागू करत असून महाराष्ट्रात मात्र हे धोरण अद्याप पूर्णतः राबवले गेलेले नाही. नियुक्तीची वयोमर्यादा खुल्या वर्गासाठी 38 वर्षे आणि मागासवर्गीयांसाठी 43 वर्षे असल्याने, निवृत्ती वय 58 वर्ष ठेवणे अशास्त्रीय असल्याचे महासंघाचे मत आहे.
शासनाकडून निर्णयाची अपेक्षा
रिक्त पदे भरण्यासाठी तसेच सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्यासाठी महासंघाने शासनाकडून तातडीने निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनाच्या कामगिरीत सुधारणा होण्यासोबतच अधिकारीवर्गावरचा ताण कमी होईल, असे महासंघाचे मत आहे.
राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत रिक्त पदांची संख्या आणि कर्मचारी सेवानिवृत्ती वय यासारख्या विषयांवर तातडीने विचार होणे अत्यावश्यक आहे. प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर याचा थेट परिणाम होतो आणि हा मुद्दा केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच नव्हे तर सामान्य जनतेच्या सेवेसाठीही महत्त्वाचा आहे.
महासंघाने केलेल्या मागणीनुसार निवृत्ती वय 60 करून पुढील दोन वर्षे निवृत्ती लाभांच्या खर्चात 25 हजार कोटी रुपयांची बचत करता येईल. परंतु त्यामुळे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखे असल्याचे अनेकांचे मत आहे. उलट निवृत्ती वय 58 ऐवजी 55 करून बेरोजगारांना नोकरीची व्दारे खुली करणे अधिक गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
त्यामुळे शासनाने या विषयांवर लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेऊन प्रशासनातील कामगिरीत सुधारणा करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.