लाडका भाऊ योजनेसाठी तरूणांनी नोंदणी कुठे आणि कशी करायची? योजनेचा जीआर लागू, जाणून घ्या सविस्तर | Ladka Bhau Yojana

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे सरकारनं \’मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण\’ ही सुरू केली. या योजनेला राज्यातील महिला वर्गाची मोठी पसंती मिळाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आणखी एका योजनेची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली तेव्हा काही लोक म्हणाले, लाडक्या बहिणीसाठी योजना आणली, पण आता लाडक्या भावांचं काय? त्यामुळे आपण लाडक्या भावांसाठी पण केलंय. त्यांच्यासाठी पण योजना आहे. असं मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितलं.

\’मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण\’ योजना – Ladka Bhau Yojana

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पंढरपूरात आज घोषणा केलेली योजना म्हणजेच. राज्यातील तरुणांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देवून त्यांची नोकरी मिळण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’. 9 जुलै 2024 रोजीच या योजनेचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

त्यानुसार, या योजनेसाठी इच्छुक तरुणांना एखाद्या आस्थापना, उद्योग किंवा महामंडळांमध्ये कार्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. \’मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण\’ योजना बेरोजगार तरुणांसाठीची अप्रेंटिस योजना आहे. या योजनेसाठी 5 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

लाडका भाऊ अर्थात \’मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण\’ योजनेसाठी नोंदणी कुठे करायची?

योजनेच्या शासन निर्णयानुसार, या योजनेसाठी रोजगार इच्छुक उमेदवार आणि रोजगार उपलब्ध करून देणारे उद्योजक ऑनलाईन पद्धतीनं नोंदणी करतील. योजनेचं कामकाज उदा. उमेदवारांची नोंदणी, आस्थापनांची नोंदणी, कार्यप्रशिक्षण व्यवसाय नोंदणी, उपस्थिती, विद्यावेतन, प्रशिक्षण रुजू व समाप्ती अहवाल, अनुभव प्रमाणपत्र इ. बाबी ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

12वी, आय.टी.आय., पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेले रोजगार इच्छुक उमेदवार https://rojgar.mahaswayam.gov.in/ या वेबसाईटवर आपली ऑनलाईन नोंदणी करतील. तसेच विविध क्षेत्रातील मोठे प्रकल्प, उद्योग, स्टार्टअप्स, सहकारी संस्था, शासकीय, निमशासकीय आस्थापना/महामंडळ, सामाजिक संस्था यांना आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळाची मागणी https://rojgar.mahaswayam.gov.in/ याच संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवण्यात येईल.

पात्रतेचे निकष काय?

योजनेच्या शासन निर्णयात इच्छुक उमेदवार आणि उद्योगांसाठी पात्रतेचे निकष नमूद करण्यात आले आहे.

उमेदवाराचे निकष पुढीलप्रमाणे –

• उमेदवाराचे किमान वय 18 व कमाल 35 वर्ष असावे.
• उमेदवाराची किमान शैक्षणिक पात्रता 12वी पास/ आयटीआय / पदविका/ पदवी/ पदव्युत्तर पदवी असावी.
• शिक्षण चालू असलेले उमेदवार या योजनेत सहभागी होण्यास पात्र नाहीत.
• उमेदवार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
• उमेदवाराची आधार नोंदणी असावी.
• उमेदवाराचे बँक खाते आधार संलग्न असावे.
• उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करुन रोजगार नोंदणी क्रमांक प्राप्त केलेला असावा.

आस्थापना किंवा उद्योगासाठीची पात्रता पुढीलप्रमाणे –

• आस्थापना / उद्योग महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असावा.
• आस्थापना / उद्योगाने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेली असावी.
• आस्थापना / उद्योगाची स्थापना किमान 3 वर्ष पूर्वीची असावी.
• आस्थापना/उद्योगांनी EPF, ESIC, GST, Certificate Of Incorporation, DPIT व उद्योग आधार ची नोंदणी केलेली असावी.

या कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थीना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे शासनामार्फत विद्यावेतन दिले जाईल. सदर विद्यावेतनाचे विवरण खालील प्रमाणे असेल.

शैक्षणिक अर्हता	प्रतिमाह विद्यावेतन रु.
१२ वी पास	रु. ६,०००/-
आय.टी.आय/ पदविका	रु. ८,०००/-
पदवीधर /पदव्युत्तर	रु. १०,०००/-

प्रशिक्षणानंतर पुढे काय?

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केली की, आस्थापना, उद्योग किंवा महामंडळामार्फत उमेदवारांना कुशल व अर्धकुशल प्रकारचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देण्यात येईल. प्रशिक्षणाचा कालावधी 6 महिने असेल. सदरच्या सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी उमेदवारांना या योजनेंतर्गत शासनामार्फत विद्यावेतन देण्यात येईल.

प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना संबंधित आस्थापनेकडून प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याचे विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र देण्यात येईल. तसेच प्रशिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार सबंधित उद्योग किंवा आस्थापना यांना योग्य वाटल्यास व उमेदवाराची इच्छुकता असल्यास त्यांना रोजगार देण्याच्या दृष्टीने संबंधित आस्थापना निर्णय घेऊ शकतील.

मात्र या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण घेत असलेल्या उमेदवारांना किमान वेतन कायदा, राज्य कामगार विमा कायदा, कामगार भविष्य निर्वाह निधी कायदा, कामगार नुकसान भरपाई कायदा व औद्योगिक विवाद कायदा लागू राहणार नाही.