शेतजमीन, वहिवाटीचे वाद केवळ 2 हजार रुपयांत मिटणार, जाणून याविषयी सविस्तर | Government Scheme

मुंबई | महाराष्ट्रात शेतजमिनीच्या वादासंदर्भातील लाखो प्रकरणे न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शेतजमिनीचा ताबा आणि वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांचे आपापसांतील वाद मिटविण्यासाठी राज्य शासनाने ‘सलोखा योजना’ आणली आहे. सलोखा योजनेची (Government Scheme Salokha Yojana) सविस्तर कार्यपद्धती सांगणारा शासन निर्णय महसूल विभागानं 3 जानेवारी 2023 रोजी जारी केला आहे.

या योजनेत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असेल, तर अशा शेतजमीन धारकांचे दस्तांच्या अदलाबदलीसाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. यासाठी मुद्रांक शुल्क 1 हजार रुपये आणि नोंदणी फी 1 हजार रुपये असे केवळ दोन हजार रूपये आकारण्यात येणार आहे.

सलोखा योजनेमुळे राज्यातील ४४ हजार २७८ गावांमधील सुमारे एक लाख ३२ हजार ८३४ प्रकरणे मार्गी लागणार, असून सुमारे २६ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांमधील वाद मिटणार आहे. राज्यात जमिनीच्या वादाबाबतची कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेत जमीन मोजणीवरून होणारे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरून होणारे वाद, शेती वहीवाटीचे वाद, भावा-भावांतील वाटणीचे वाद, शासकीय योजेनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबतचे वाद इत्यादी कारणांमुळे शेतजमिनीचे वाद आहेत. सलोखा योजनेमुळे हे वाद मिटण्यास मदत होणार आहे.

सलोखा याेजनेच्या शासन निर्णयातील प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे

Exit mobile version