मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देणाऱ्या योजनेच्या \’या\’ आहेत अटी.. वाचा सविस्तर | Free education for girls in Maharashtra

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 28 जून 2024 रोजी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात अजित पवारांनी मुलींच्या मोफत कोर्सेससाठीची तरतूद जाहीर केली. अजित पवारांनी अर्थसंकल्प वाचनादरम्यान सांगितलं की, मुलींमध्ये उच्च शिक्षणाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.

यासाठी 8 लाख वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा, तसंच आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना पदवी शिक्षणासाठी 100 टक्के शुल्क माफ करणार असल्याची घोषणा अजित पवारांनी अर्थसंकल्पातून केली. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषि विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी हे लागू असेल.

या निर्णयाचा अंदाजे 2 लाख 5 हजार 499 मुलींना लाभ मिळणार असून, सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांचा भार सरकारी तिजोरीवर पडेल, अशीही माहिती अजित पवारांनी दिली.

मुलींना 600 कोर्सेसची 100 टक्के फी माफ करणारी योजना काय? Free education for girls in Maharashtra

मुलींना मोफत उच्च शिक्षणाचा निर्णय राज्य शासनाने जारी केला आहे. पालकांच्या आठ लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आणि राज्यातील वाणिज्य बरोबरच कला विज्ञान वैद्यकीय अभियांत्रिकी फार्मसी आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांनींच्या शुल्कांचा १०० टक्के परतावा राज्य सरकार करणार आहे.

२०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना लागू करण्यात येत आहे. राज्यातील २० लाखाहून अधिक विद्यार्थिनींना याचा फायदा होणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने व मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी प्राप्त व्हाव्यात, तसेच महिला सक्षमीकरण अंतर्गत व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यापासून राज्यातील मुली उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये. यासाठी मुलींना उच्च शिक्षण मोफत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

शैक्षणिकसह परीक्षा शुल्कात १०० टक्के मिळणार सवलत

• व्यवसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग, तसेच इतर मागास प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण शुल्क संदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मुलींना मोफत उच्च शिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
• उच्च शिक्षण देऊ इच्छिणाऱ्या मात्रा आर्थिक अडचणीमुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. वार्षिक उत्पन्न आठ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी प्रमाणात सादर केल्यानंतर विद्यार्थिनींना फीचा १०० टक्के शुल्क सरकार भरणार आहे. राज्यात सुरू असलेल्या ६४२ आणि नव्याने मान्यता मिळालेल्या साधारण २०० अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
• सर्व प्रकारचे डिप्लोमा, पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम खाजगी महाविद्यालय आणि अभियंता विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखाच्या आत असल्याचे प्रमाणपत्र विद्यार्थिनींना सादर करावे लागेल.
• महिला सक्षमीकरण अंतर्गत आर्थिक पाठबळाअभावी व्यवसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यापासून राज्यातील मुली उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत. यासाठी हा चांगला निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलीची संस्था निश्चित वाढणार आहे.
• यापूर्वी विद्यार्थिनींना शासनाच्या वेध सवलतीच्या माध्यमातून केवळ ५० टक्के सवलत देण्यात येत होती. आता मात्र, १०० टक्के सोबत देण्याचा निर्णय देण्यात आला आहे.