Data Entry Operators Recruitment : विधी आणि न्याय विभागात 795 डेटाएन्ट्री ऑपरेटर पदांची भरती

मुंबई | राज्यातील जिल्हा व अधिनस्त न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची माहिती नोंदणी करीता ७९५ Data Entry Operators च्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे ३ वर्षाकरीता घेण्याच्या अनुषंगाने Data Entry Operators ची एकूण ७९५ काल्पनिक पदे निर्माण करुन त्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्याबाबत नवीन GR आज प्रकाशित झाला आहे.

सचिव उप समितीच्या दिनांक ०९.१२.२०२२ च्या बैठकीत व उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिनांक १३.१२.२०२२ च्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार राज्यातील जिल्हा व अधिनस्त न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची माहिती नोंदणी करीता ७९५ Data Entry Operators च्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे ३ वर्षाकरीता घेण्याच्या अनुषंगाने Data Entry Operators ची एकूण ७९५ काल्पनिक पदे निर्माण करुन त्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. या पदांचा सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

नवीन GR पहा (Click करा)

Previous Update :

मुंबई | महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्राच्या विधी आणि न्याय विभागातील 1804 रिक्त पदे भरण्यास मान्यता दिली आहे. विधी आणि न्यायव्यवस्था विभाग महाराष्ट्र हे महाराष्ट्र सरकारचे मंत्रालय आहे. मंत्रालयाचे नेतृत्व सध्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे, ते महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आहेत. जे विद्यार्थी महाराष्ट्र भरती 2023 ची वाट पाहत आहेत, त्यांच्यासाठी ही आणखी एक मेगा भरती असेल. विधी न्याय विभाग महाराष्ट्र भरती 2023 अंतर्गत, सरकारने विधी आणि न्याय विभागातील अधिकारी, निरिक्षक, वरिष्ठ लिपिक आणि इतर विविध पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्याच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील दैनंदिन कामकाजाच्या स्वरूपात कालानुरूप झालेला बदल व संगणकीकरणाचा वाढता वापर विचारात घेऊन त्यांच्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते

त्यानुसार उपनिर्दिष्ट क्र. १२ येथील मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या सन २०२२ मधील ४थ्या बैठकीच्या दि.२६.०९.२०२२ रोजीचे इतिवृत्तानुसार विधि व न्याय विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांच्या आस्थापनेसाठी १४६६ नियमित पदे व ३३८ बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ सेवा अशा सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली