महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांचं 3 लाखांपर्यंतचं कर्ज माफ करणार? केंद्राच्या मदतीनं केली जाणार कर्जमाफी? Crop loan waiver
मुंबई | राज्य सरकार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचं 3 लाखांपर्यंतचं थकित कर्ज माफ (Crop loan waiver) करण्याचा विचार करत आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीनं राज्य सरकार काही वाटा टाकून 3 लाख रुपयांपर्यंतचं शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करण्याच्या तयारीत असल्याचं सांगितलं जात आहे.
तेलंगणा सरकारनं राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 31 हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केलीय. या योजनेअंतर्गत तेलंगणातल्या शेतकऱ्यांचं 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ केलं जाणार आहे. तेलंगणा सरकारच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातही शेतकरी कर्जमाफी केली जाणार असल्याचं बोललं जातयं.
तेलंगणाप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी शेती प्रश्नांवर काम करणाऱ्या विविध संघटनांनी केली होती. विरोधी पक्ष काँग्रेसनेही राज्याचे राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेत त्यांना कर्जमाफीसाठीचं निवेदन दिलयं. तसंच सरकारनं उद्योगपतींचं 10 लाख कोटींचं कर्ज सरसकट माफ केलयं, पण कोणत्याही शेतकऱ्याची कर्जमाफी केलेली नाही, असं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलंय.
याबाबत बोलताना महाराष्ट्र सरकार शेतकरी कर्जमाफीबाबात ‘सहानुभूतीपूर्वक’ विचार करत असल्याचं शिंदे सरकारच्या एका मंत्र्यांनं म्हटलयं. छत्रपती संभाजीनगर येथे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची विशेष सर्वसाधारण सभा नुकतीच पार पडली. यावेळी झालेल्या सभेत शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.
यावेळी ‘राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यायला हवी,’ असं जालन्याचे खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी म्हटलं. यावर उत्तर देताना छत्रपती संभाजीनगरचे खासदार संदीपान भुमरे यांनी, राज्य सरकार 3 लाखांपर्यंतचं थकित कर्ज माफ करण्याचा विचार करत असल्याचं सांगितलय.
या बैठकीनंतर राज्याचे पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी देखील माध्यमांशी संवाद साधताना कर्जमाफीबाबत भाष्य केलयं. सत्तार म्हणाले, “कर्जमाफीबाबत आम्ही सरकारकडे विनंती केली आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीनं राज्य सरकार काही वाटा टाकून 3 लाख रुपयांपर्यंतचं शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करू शकतं का, याची माहिती सरकार गोळा करू लागलं आहे. सरकार याबद्दल सहानुभूतीपूर्वक विचार करत आहे.”
शेतकरी कर्जमाफीच्या विषयावर शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी प्रतिक्रिया दिली असली, तरी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मात्र याविषयावर थेट भाष्य करणं टाळलयं. “सरकार शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून मदत करत असून यापुढेही शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत कशी मिळेल यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे,” असं धनंजय मुंडे, यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलयं.
कर्जमाफी केल्यास विधानसभा निवडणुकीत फायदा?
नुकत्यात पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला 48 पैकी केवळ 17 जागांवर विजय मिळवता आलाय. येत्या काही महिन्यांमध्ये राज्यात विधानसभा निवडणूका पार पडणार आहेत. त्यामुळं शेतकरी कर्जमाफी केल्यास त्याचा फायदा महायुतीला येत्या निवडणुकीत होऊ शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
2008 मध्ये केंद्र सरकारनं 60 हजार कोटींची कर्जमाफी केली होती. राज्यात फडणवीस सरकारनं 2017 मध्ये 34 हजार 20 कोटींची कर्जमाफी केली. तर 2019 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारनंही कर्जमाफीची योजना राबवली होती.