आता प्रशिक्षणार्थींना प्रत्येक महिन्याला मिळणार 10,000 रूपये; मुख्यमंत्र्यांची विशेष योजना | Chief Minister\’s Youth Training Scheme
मुंबई | राज्यातील उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता जाणवते. त्यामुळे रोजगार उपलब्ध असून देखील प्रशिक्षित मनुष्यबळा अभावी उद्योग-धंद्याना तोटा सहन करावा लागतो. तर दुसरीकडे नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांची संख्या देखील वाढत जाऊन बेरोजगारीचे प्रमाणही वाढते. त्यामुळेच राज्यातील उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने दरवर्षी 10 लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी “मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना” ही नवी योजना यंदाच्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी जाहीर केली आहे.
“मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना” या योजनेनुसार प्रति प्रशिक्षणार्थी दरमहा दहा हजार रूपयांपर्यंत विद्यावेतन देण्याची देखील तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. सध्याच्या घडीला, राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांमधून दरवर्षी सुमारे 11 लाख विद्यार्थी पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होतात. प्रमाणपत्र व अल्प मुदतीचे अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या देखील मोठी आहे. मात्र यातील बऱ्याचजणांना नोकरीच मिळत नाही.
सध्याच्या काळात, औद्योगिक आणि बिगर औद्योगिक आस्थापनांमध्ये प्रत्यक्ष कामाव्दारे प्रशिक्षण घेतल्यास गरजू युवकांना लगेच नोकरी मिळून जाते. त्यामुळेच तरूणांच्या हाताला काम आणि उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी दरवर्षी सुमारे 10 हजार कोटी रुपयापर्यंत खर्च अपेक्षित आहे. तसेच या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी दरवर्षी 50 हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण देण्यात येईल.
उद्देश:
- राज्यातील तरुणांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन रोजगार निर्मिती करणे.
- तरुणांना उद्योजक बनण्यास प्रोत्साहन देणे.
- ग्रामीण भागातील तरुणांना स्वयंरोजगार मिळवण्यास मदत करणे.
योजनेचे लाभ:
- दरमहा ₹10,000/- पर्यंत शिक्षणवृत्ती.
- विनामूल्य कौशल्य विकास प्रशिक्षण.
- प्लेसमेंटसाठी मदत.
- स्वयंरोजगारासाठी मार्गदर्शन.
पात्रता:
- महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे.
- वय 18 ते 40 वर्षे.
- 10 वी पास किंवा त्याहून अधिक शिक्षण.