विशाळगडवरील कारवाई तात्काळ थांबवण्याचे हायकोर्टाचे आदेश; राज्य सरकारला खडसावलं! Bombay High Court on Vishalgad

भर पावसात विशाळगड येथील बांधकामावर हातोडा चालवण्याची काय गरज होती? असा प्रश्न मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारला विचारत विशाळगडावरील कारवाई तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिलेत. हायकोर्टात न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठापुढे याबाबत सुनावणी झाली. हायकोर्टानं (Bombay High Court on Vishalgad) युक्तिवाद ऐकून घेत मान्सून काळातील कारवाई तात्काळ थांबवण्याचे आदेश  राज्य सरकारला दिले आहेत. सप्टेंबर महिन्यापर्यंत कुठलीही नवी तोडक कारवाई नको, असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे.

विशाळगडावरील हिंसक घटनांच्या प्रकरणावर आज हायकोर्टात तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी स्थानिक प्रशासनानं हाती घेतलेली मोहीम तसेच विशाळगड अतिक्रमणांपासून वाचवण्यासाठी उजव्या विचारसणीच्या संघटनांनी पुकारलेल्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसक घटनेचं प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचलं होतं. 

कोल्हापूरच्या अधिकाऱ्यांना विशाळगडावरील बांधकामं पाडण्यापासून मज्जाव करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. या याचिकेवर हायकोर्टात न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी उच्च न्यायालयानं शाहूवाडी पोलीस ठाण्याच्या मुख्य अधिकाऱ्याला न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश जारी केलेत.

याचिकाकर्त्यांनी विशाळगडावर झालेल्या तोडफोडीचे त्या दिवशीचे व्हिडिओ कोर्टात सादर केले. \’जय श्री राम\’ चा नारा देत शिवभक्त तोडफोड करत असल्याचं व्हिडीओतून स्पष्ट होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. तसेच तिथं उपस्थित अधिकाऱ्यांनीच जमावाला मोकळीक दिल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. हा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर विशाळगडावर तोडफोड होत असताना सरकार काय करत होत? असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी कुणाची आहे, असे विचारत कोर्टान सरकारवर ताशेरे ओढले.

विशाळगडावरील बांधकामांना याचिकेवरील अंतिम सुनावणीपर्यंत संरक्षण देण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. या बांधकामांविरोधातील कारवाईदरम्यान घडलेल्या घटनांविषयीचा उल्लेख याचिकाकर्त्यांनी केला होता.  विशाळगडावरील अतिक्रमणं हटवण्याची मोहीम सध्या स्थानिक प्रशासनानं हाती घेतली होती. काही उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांकडून \’चलो विशाळगड\’ किंवा \’विशाळगड बचाव\’ मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेला आणि आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याचा  आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता.