Cabinet Meeting: राज्य सरकारची शेती एआय धोरणाला मंजूरी | Artificial intelligence in agriculture
मुंबई | शेतीमध्ये आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (Artificial intelligence in agriculture) शाश्वत आणि प्रभावी वापर होताना दिसणार आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘महाराष्ट्र कृषी- कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाअ‍ॅग्री-एआय धोरण 2025-2029’ ला हिरवा कंदील देण्यात आला. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शेती आणखी सुसंगत, आधुनिक आणि नफेखोर बनवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या धोरणाअंतर्गत AI, जनरेटिव्ह AI, IoT, ड्रोन, रोबोटिक्स, संगणकीय दृष्टिक्षमता यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शाश्वत उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. यामुळे अ‍ॅग्रिस्टेक, महा-ॲग्रिस्टेक, महावेध, क्रॉपसॅप, ॲगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा यांसारख्या प्रकल्पांना वेग मिळणार आहे.
कृषी विद्यापीठांत एआय संशोधन केंद्र – Artificial intelligence in agriculture
राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांत AI आणि कृषी नवोपक्रम इनक्युबेशन केंद्र उभारण्यात येणार असून, IIT व IISc सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली ही केंद्रे कार्यरत राहतील. याशिवाय डिजिटल पायाभूत सुविधा तयार करून डेटा-आधारित शेतीला चालना दिली जाईल.
शेतकऱ्यांना मिळणार वैयक्तिक मार्गदर्शन
AI च्या मदतीने शेतकऱ्यांना मराठीतून व्यक्तिगत सल्ला, हवामान अंदाज, पीक व्यवस्थापन, बाजारभाव आणि योजना माहिती देणारे चॅटबॉट्स व व्हॉईस असिस्टंट्स तयार केले जातील. कृषी विस्तार सेवा अधिक प्रभावी, संवादात्मक आणि शेतकरी-केंद्रित केली जाईल.
जिओटॅगिंग व ट्रेसिबिलिटी
अन्नसुरक्षा आणि जागतिक बाजारपेठेसाठी ब्लॉकचेन व क्यूआर कोड आधारित गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्लॅटफॉर्म विकसित होणार आहे. यामुळे शेतात वापरलेल्या खतांची, औषधांची, उत्पादन पद्धतीची आणि कापणीपश्चात प्रक्रिया यांची जिओटॅग केलेली माहिती सहज उपलब्ध होणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी थेट प्रशिक्षण
AI व आधुनिक तंत्रज्ञानासंदर्भातील प्रशिक्षणासाठी राज्यात मदत कक्ष, प्रशिक्षण टूलकिट व डिजिटल साधनं उपलब्ध करून दिली जातील. कृषी विद्यापीठं, संशोधन संस्था आणि तंत्रज्ञान भागीदारांच्या मदतीने शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देण्यात येईल.
राज्य सरकारने या धोरणासाठी पहिल्या तीन वर्षांसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हे धोरण बदलत्या काळानुसार लवचिक ठेवण्यात आले असून, आगामी काळात आवश्यक ते बदल करण्याची तरतूदही ठेवण्यात आली आहे.
