केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी संसदेत 2025-26 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असल्याचे नमूद करत, सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.
बजेट मध्ये शेतकऱ्यांसाठी 10 महत्त्वपूर्ण घोषणा: Announcements for Farmers in Budget
1. प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना
उद्दिष्ट:
- देशातील 100 जिल्ह्यांतील 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणे.
- राज्य सरकारांबरोबर भागीदारीत ही योजना राबवली जाणार आहे.
- धान्य उत्पादन आणि साठवणूक क्षमता वाढवण्यासाठी मदत.
फायदे:
- धान्य उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना थेट अनुदान मिळेल.
- लघु व मध्यम शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा होईल.
- नाफेड आणि एनसीसीएफ शेतकऱ्यांकडून धान्य थेट खरेदी करणार.
2. डाळींसाठी आत्मनिर्भरता मिशन
उद्दिष्ट:
- तूर, मसूर आणि उडीद यांसारख्या डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी 6 वर्षांचा कार्यक्रम.
- देशांतर्गत डाळींचे उत्पादन वाढवून आयातीवर असलेले निर्भरता कमी करणे.
फायदे:
- डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना स्थिर बाजारपेठ मिळेल.
- देशांतर्गत उत्पादन वाढल्यामुळे आयात खर्चात बचत होईल.
- सरकार शेतकऱ्यांकडून ठराविक किंमतीत डाळींची खरेदी करणार.
3. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) मर्यादा वाढवली
उद्दिष्ट:
- KCC ची कर्जमर्यादा 3 लाखांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली.
- शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज देणे.
फायदे:
- 7.7 कोटी शेतकरी, मच्छीमार आणि दुग्ध उत्पादकांना अल्प मुदतीच्या कर्जाची सुविधा.
- सुधारित व्याज सवलत योजनेअंतर्गत कमी दरात कर्ज उपलब्ध होणार.
- छोटे शेतकरी, मत्स्यव्यवसाय आणि पशुपालन करणाऱ्यांना मोठा दिलासा.
4. कापूस उत्पादनासाठी 5 वर्षांचे मिशन
उद्दिष्ट:
- देशातील कापूस उत्पादन वाढवणे आणि शाश्वतता सुधारणा.
- लांब धाग्याच्या कापसाच्या वाणांना प्रोत्साहन.
फायदे:
- कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना 5 लाख रुपयांचे पॅकेज.
- भारतीय कापड उद्योगाला मजबुती मिळेल.
- निर्यातीला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.
5. आसाममध्ये युरिया प्रकल्प
उद्दिष्ट:
- आसाममधील नामरूप येथे नवीन युरिया प्लांट सुरू करणे.
- देशांतर्गत खत उत्पादन वाढवून शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करणे.
फायदे:
- वार्षिक 12.7 लाख मेट्रिक टन क्षमतेचा युरिया उत्पादन.
- शेतकऱ्यांना सुलभ दरात खत उपलब्ध होईल.
- खत आयात कमी होऊन देशाचा परकीय खर्च कमी होईल.
6. भाजीपाला आणि फळे उत्पादन वाढवण्यासाठी योजना
उद्दिष्ट:
- भाजीपाला आणि फळे उत्पादन वाढवण्यासाठी राज्य सरकारांबरोबर योजना राबवणे.
- देशांतर्गत ताज्या उत्पादनांचा पुरवठा सुधारण्यावर भर.
फायदे:
- हंगामी भाजीपाला आणि फळांसाठी चांगली किंमत मिळेल.
- निर्यात क्षेत्रात संधी निर्माण होतील.
- आधुनिक पद्धतीच्या लागवडीला प्रोत्साहन मिळेल.
7. बिहारमध्ये मखाना बोर्ड स्थापन
उद्दिष्ट:
- बिहारमधील शेतकऱ्यांसाठी विशेष ‘मखाना बोर्ड’ सुरू करणे.
- मखाना उत्पादन आणि व्यापार वाढवण्यासाठी धोरण तयार करणे.
फायदे:
- लहान शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना फायदा.
- स्थानिक उत्पादनाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळेल.
- शेतकऱ्यांना चांगल्या किमती मिळतील.
8. मत्स्यव्यवसाय आणि दुग्ध व्यवसायासाठी कर्ज सुविधा
उद्दिष्ट:
- मत्स्यव्यवसाय आणि दुग्ध उत्पादनासाठी 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज सुविधा.
- मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा विस्तार आणि सुधारणा करणे.
फायदे:
- मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या लघु उद्योजकांना आर्थिक मदत.
- दुग्ध उत्पादन वाढवण्यासाठी सहकार्य संस्थांना मदत.
- ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार संधी मिळेल.
9. उच्च उत्पन्न देणाऱ्या बियाण्यांसाठी राष्ट्रीय अभियान
उद्दिष्ट:
- उच्च उत्पन्न देणाऱ्या बियाण्यांच्या संशोधन आणि विकासासाठी राष्ट्रीय अभियान.
- आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उत्पादन सुधारणा करणे.
फायदे:
- शेतकऱ्यांना कमी कालावधीत अधिक उत्पन्न मिळेल.
- रोगप्रतिकारक आणि हवामान अनुकूल वाणांना प्रोत्साहन.
- कृषी उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल.
10. सागरी विकास निधी (Blue Economy Initiative)
उद्दिष्ट:
- 25,000 कोटी रुपये निधीच्या मदतीने सागरी विकास आणि मत्स्यपालन क्षेत्राला चालना देणे.
- भारतातील सागरी संसाधनांचा विकास करणे.
फायदे:
- मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्यांना आर्थिक मदत आणि सुधारित सुविधा.
- निर्यातीला चालना मिळेल आणि देशाचे उत्पन्न वाढेल.
- सागरी परिसंस्थेचा विकास आणि संवर्धन.
या घोषणांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, कृषी उत्पादनात वाढ करणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे हे उद्दिष्ट आहे. सरकारच्या या उपाययोजनांमुळे कृषी क्षेत्रात सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा आहे.