भारत सरकारच्या मत्स्यपालन, पशुपालन आणि डेयरी मंत्रालयाच्या मत्स्यपालन विभागाकडून प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना राबवली जात आहे. २०,०५० कोटी रुपयांच्या अंदाजे गुंतवणुकीसह, ही योजना भारतातील मत्स्यपालन क्षेत्राचा शाश्वत आणि जबाबदार विकास करून ‘नीळी क्रांती’ घडवून आणण्याचा प्रयत्न करते. या योजनेचा कालावधी २०२०-२१ ते २०२४-२५ पर्यंतचा आहे आणि ती सर्व राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू केली जात आहे.
पीएमएमएसवाई मत्स्यपालन मूल्य साखळीतील अनेक महत्त्वाच्या बाबींमध्ये सुधारणा करण्यावर केंद्रित आहे, ज्यात मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता आणि गुणवत्ता, तंत्रज्ञान, काढणी-नंतरची सुविधा आणि विपणन यांचा समावेश आहे. या योजनेचा उद्देश मत्स्यपालन मूल्य साखळी आधुनिक आणि मजबूत बनवणे, ट्रेसबिलिटी वाढवणे आणि मजबूत मत्स्य व्यवस्थापन ढांचा स्थापित करून मच्छिमार आणि मत्स्यपालकांचे सामाजिक-आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करणे हा आहे.
पीएमएमएसवाई च्या प्रमुख उद्दिष्टांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
- २०२४-२५ पर्यंत मत्स्य उत्पादन २० लाख टनांपर्यंत वाढवणे.
- मत्स्य उत्पादकता प्रति हेक्टेअर २ टनांपर्यंत वाढवणे.
- मत्स्यपालन क्षेत्रात रोजगाराच्या संधींमध्ये 50% वाढ करणे.
- मच्छिमार आणि मत्स्यपालकांच्या सरासरी उत्पन्नात दुप्पट वाढ करणे.
- मत्स्यपालन क्षेत्रातील महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे.
- मत्स्यपालन क्षेत्राचा शाश्वत आणि जबाबदार विकास सुनिश्चित करणे.
पीएमएमएसवाई मत्स्यपालन क्षेत्रात अनेक नवीन उपक्रमांचा समावेश करते, ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
- मत्स्यपालन पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आर्थिक मदत.
- मत्स्यपालन क्षेत्रात कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम.
- मत्स्यपालन क्षेत्रासाठी नवीन तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन.
- मत्स्य उत्पादनाच्या विपणनासाठी आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देणे.
- मत्स्यपालन क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन.
पीएमएमएसवाई ही भारतातील मत्स्यपालन क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे आणि मत्स्यपालन क्षेत्रात ‘नीली क्रांती’ घडवून आणण्याची क्षमता आहे. या योजनेमुळे मच्छिमार आणि मत्स्यपालकांच्या जीवनात सुधारणा होण्याची आणि भारतातील मत्स्यपालन क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक बनण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
योजनेचे निकष:
- योजना मत्स्यपालन क्षेत्रातील सर्व घटकांसाठी खुली आहे, ज्यात मच्छिमार, मत्स्यपालक, मत्स्य व्यापारी, मत्स्य प्रक्रियादार आणि इतर संबंधित उद्योजक समाविष्ट आहेत.
- योजना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाद्वारे संयुक्तपणे राबवली जाईल.
- योजनेसाठी निधी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाद्वारे 60:40 च्या प्रमाणात सामायिक केला जाईल.
पात्रता:
- योजना राबवण्यासाठी, लाभार्थ्यांनी संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाद्वारे निर्धारित पात्रता निकष पूर्ण केले पाहिजेत.
- सामान्य पात्रता निकषांमध्ये भारतीय नागरिकत्व, वय आणि संबंधित क्षेत्रात अनुभव यांचा समावेश आहे.
अनुदान:
- योजना अंतर्गत विविध उपक्रमांसाठी अनुदान उपलब्ध आहे.
- अनुदानाची रक्कम उपक्रमाच्या स्वरूपावर आणि आकारावर अवलंबून असेल.
- अधिक माहितीसाठी, कृपया संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाशी संपर्क साधा.
अर्ज कसा करायचा:
- योजनेसाठी अर्ज संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाच्या अधिकृत वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने केला जाऊ शकतो.
- अर्ज करण्यापूर्वी, कृपया पात्रता निकष आणि आवश्यक कागदपत्रांची यादी काळजीपूर्वक वाचा.
अधिक माहितीसाठी:
- कृपया संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाच्या मत्स्यपालन विभागाशी संपर्क साधा.
- तुम्ही PMMSY च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकता: https://pmmsy.dof.gov.in/
टीप:
- योजना आणि त्याच्या अंमलबजावणीशी संबंधित अटी आणि निकष बदलू शकतात.
- अद्ययावत माहितीसाठी, कृपया संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाशी संपर्क साधा.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचे फायदे:
मत्स्यपालकांसाठी:
- अनुदान: मत्स्यपालन क्षेत्रात नवीन उपक्रम राबवण्यासाठी 40% ते 60% पर्यंत अनुदान उपलब्ध आहे.
- तांत्रिक प्रशिक्षण: मत्स्यपालन तंत्रज्ञान आणि चांगल्या पद्धतींबाबत प्रशिक्षण दिले जाते.
- आर्थिक मदत: मत्स्यपालकांना कर्ज आणि इतर आर्थिक मदत मिळण्यास मदत होते.
- बाजारपेठेची सुविधा: मत्स्य उत्पादकांना त्यांचे उत्पादन थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी बाजारपेठेची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.
- संशोधन आणि विकास: मत्स्यपालन क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन दिले जाते.
- रोजगार निर्मिती: मत्स्यपालन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होते.
मत्स्य उत्पादनात वाढ:
- आधुनिक तंत्रज्ञान आणि चांगल्या पद्धतींचा वापर करून मत्स्य उत्पादनात वाढ होते.
- पाण्याचा योग्य वापर आणि टिकाऊ मत्स्यपालन पद्धतींचा अवलंब केल्याने पर्यावरणाचे रक्षण होते.
- मत्स्य उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारण्यावर भर दिला जातो.
- मत्स्य उत्पादनाची विविधता वाढवण्यावर भर दिला जातो.
मत्स्यपालकांचे उत्पन्न वाढ:
- मत्स्य उत्पादनात वाढ आणि बाजारपेठेची चांगली सुविधा यामुळे मत्स्यपालकांचे उत्पन्न वाढते.
- मत्स्यपालन क्षेत्र अधिक फायदेशीर बनते.
- मत्स्यपालकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होते.
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी फायदे:
- मत्स्यपालन क्षेत्राच्या विकासामुळे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.
- मत्स्य उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे देशाची अन्नसुरक्षा मजबूत होते.
- मत्स्यपालन क्षेत्रातून विदेशी चलन मिळवण्याची क्षमता वाढते.
सामाजिक फायदे:
- मत्स्यपालन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होते.
- मत्स्यपालकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होते.
- मत्स्यपालन क्षेत्राच्या विकासामुळे सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळते.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्यपालन क्षेत्रासाठी एक महत्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेमुळे मत्स्यपालकांना अनेक फायदे मिळतील आणि मत्स्यपालन क्षेत्राचा विकास होईल.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेत 2023-24 मध्ये आखल्या गेलेल्या उपयोजना:
1. मत्स्य पालन क्षेत्रात आधुनिकीकरण आणि तंत्रज्ञान स्वीकार:
- मत्स्य पालकांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उपकरणांचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
- मत्स्य पालन क्षेत्रात नवीनतम तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे.
- मत्स्य पालकांना प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्मिती कार्यक्रम आयोजित करणे.
2. मत्स्य पालन क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास:
- मत्स्य बीज उत्पादन केंद्रांची स्थापना आणि उन्नयन.
- मत्स्य पालन क्षेत्रातील रस्ते, वीज आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा विकास.
- मत्स्य बाजारपेठा आणि थंड साठवण सुविधांचा विकास.
3. मत्स्य उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवणे:
- उच्च दर्जाच्या मत्स्य जातींच्या उत्पादनावर भर देणे.
- मत्स्य पालन क्षेत्रात एकात्मित शेती पद्धतींचा अवलंब करणे.
- मत्स्य पालकांना उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
4. मत्स्य उत्पादनाची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता सुधारणे:
- मत्स्य उत्पादनाच्या गुणवत्तेसाठी मानक आणि प्रमाणपत्रे विकसित करणे.
- मत्स्य उत्पादकांना गुणवत्ता नियंत्रण आणि सुरक्षा उपाययोजनांवर प्रशिक्षण देणे.
- मत्स्य उत्पादनाची चाचणी आणि गुणवत्ता नियंत्रणासाठी प्रयोगशाळांची स्थापना.
5. मत्स्य उत्पादनाचे विपणन आणि निर्यात वाढवणे:
- मत्स्य उत्पादनासाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा विकसित करणे.
- मत्स्य उत्पादकांना विपणन आणि निर्यात प्रक्रियेत मदत करणे.
- मत्स्य उत्पादनाच्या ब्रँडिंग आणि प्रचारासाठी प्रोत्साहन देणे.
6. मत्स्य पालकांसाठी कौशल्य विकास आणि रोजगार निर्मिती:
- मत्स्य पालन क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाचा विकास करणे.
- मत्स्य पालकांसाठी रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबवणे.
- मत्स्य पालन क्षेत्रात महिला आणि तरुणांना सक्षम करणे.
7. मत्स्य संशोधन आणि विकास:
- मत्स्य पालन क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासासाठी प्रोत्साहन देणे.
- मत्स्य पालन क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञान आणि पद्धतींचा विकास.
- मत्स्य पालकांसाठी संशोधन आणि विकासाचे परिणाम प्रसारित करणे.
8. मत्स्य पालन क्षेत्रातील सामाजिक सुरक्षा:
- मत्स्य पालकांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना राबवणे.
- मत्स्य पालकांसाठी विमा योजना आणि पेन्शन योजना राबवणे.
- मत्स्य पालकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवणे.
या व्यतिरिक्त, खालील उपयोजना देखील आखल्या गेल्या आहेत:
- मत्स्य पालन क्षेत्रातील महिलांचे सक्षमीकरण
- मत्स्य पालन क्षेत्रातील तरुणांना आकर्षित करणे
- मत्स्य पालन क्षेत्रातील पर्यावरणीय शाश्वतता
- मत्स्य पालन क्षेत्रातील जलसंधारण