मुंबई | भाजप आमदार नितेश राणे (Nitesh Rane) यांना उच्च न्यायालयाने दणका दिला असून 26 फेब्रुवारी पर्यंत दंडाधिकाऱ्यांपुढे व्यक्तिशः हजर व्हा, असे आदेश दिलेत. नितेश राणे यांच्याविरुद्ध माझगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने जारी केलेले अजामीनपत्र वॉरंट रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट नकार दिला. न्यायालयाच्या या आदेशाने नितेश राणेंना मोठा झटका बसला आहे.
शिवसेना नेते-खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी नितेश राणेंविरुद्ध अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल केला आहे. या खटल्यात वारंवार समन्स बजावल्यानंतरही नितेश राणे गैरहजर राहिले. अखेर दंडाधिकाऱ्यांनी 30 जानेवारी रोजी नितेश राणेंना अजामीनपात्र वॉरंटचा दणका दिला आहे.
न्यायालयाने घेतलेल्या कडक भुमिकेमुळे अटकेची टांगती तलवार उभी राहताच नितेश राणेंनी वॉरंट रद्द करण्यास आधी सत्र न्यायालय व त्यानंतर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती लड्ढा यांच्यापुढे सुनावणी झाली. यावेळी नितेश राणेंच्या वकिलांनी अजामीनपात्र वॉरंट रद्द करण्यासाठी विनंती केली. तथापि, न्यायमूर्तींनी त्यांची विनंती अमान्य केली आहे.
वारंवार समन्स व वॉरंट बजावल्यानंतरही नितेश राणेंनी दंडाधिकाऱ्यांपुढे व्यक्तिशः हजेरी लावण्यास टाळाटाळ केली. सुरुवातीला पोलिसांपुढे जबाब नोंदवण्याच्या प्रक्रियेतही दोनदा दांडी मारली. आता अटक टाळण्यासाठी त्यांना माझगाव न्यायालयात हजर राहावेच लागणार आहे.